काठमाडौं: विमान अपहरण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनेगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ऐन बनाउने तयारी गरेको छ।मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको परिमार्जित मस्र्याैदा छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्र्याैदामा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नागरिक उड्डयन सम्बन्धी रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी ऐन बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्य अनुरुप ऐनको परिमार्जित अन्तिम मस्र्याैदा सार्वजनिक गरिएको हो। मस्र्याैदा उपर सरोकारवालासँग अन्तक्रिया सकेको मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनका लागि आफ्नो बेवसाइटमा राखेको छ।
ऐनमा अनुमति नलिइ वायुयान अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरे एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। प्रस्तुत मस्र्याैदाको परिच्छेद १२ को कसुर तथा सजाय अन्तर्गतको ७३ औँ बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको परिमार्जित मस्र्याैदाबारे सुझाव ‘अपडेटिङ’ गर्ने काम भइरहेकाले यथाशीघ्र ऐनको रुपमा ल्याइने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए।
सहसचिव उपाध्यायका अनुसार मूलुकसङ्घीय ढाँचामा जाने हुदाँ त्यसअनुरुपको नागरिक उड्डयन नीति आवश्यकपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को निर्देशनअनुसार ऐन बनाउन लागिएको हो। पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कार्यभार सम्हालेलगत्तै हवाई क्षेत्र र सुरक्षालाई व्यवस्थिति र समयानुकुल बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन ऐनलाई परिमार्जिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्यगरी ऐनको मस्र्याैदा तयार गरेको हो।
मन्त्रालयले तयार गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३ को मस्र्याैदाको उद्देश्य नेपाल राज्यभित्र नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित, नियमित र व्यवस्थित बनाउँदै हवाई यातायातको समुचित विकासद्वारा मुलुकको अधिकतम हित हुने वातावरण सिर्जना गर्दै नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न र नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित मौजुदा कानुनलाई एकिकरण गर्नु हो।
ऐनमा हवाई क्षेत्रमाथिको सार्वभौमिकता तथा उपयोग, हवाई सेवा उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था, वायुयान सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवा प्रदायक संस्था स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था, वायुयान दुर्घटना छानबिन सम्बन्धी व्यवस्था, हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, विमानस्थल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न व्यवस्थित गरिएको छ।
सरकारले कुनै पनि उड्डयन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने र अनधिकृत रुपमा हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको वायुयानलाई उपयुक्त कारबाही गर्नसक्ने छ। वायुसेवा कम्पनीले सरकारले तोके बमोजिमको यात्रु र तेस्रो पक्षीय दायित्व समेतको बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको ऐनले छुट्टै हवाई सुरक्षा संस्था स्थापना गर्नसक्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सरकारी वा निजी संस्थाले विमानस्थल निर्माण, विकास र संचालन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेनाले सिन्धुलीको भिमानमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको विमानस्थलका लागि बाटो खुला भएको छ। वातावरण संरक्षण र ध्वनिको मात्रा निर्धारण गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यस अघि नागरिक उड्डयन ऐन २०१५ लाई परिमार्जन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ बनाइएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
