राज्य, डा. केसी र हाम्रो दायित्व

दसौं अनसन तोड्ने क्रममा भएको लिखित सहमतिपत्रमा डा. गोविन्द केसी स्वयंले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति भएका बुँदा कार्यान्वयनमा राज्यका साथै डा. केसी या उनको पक्षको पनि क्रियाशीलता अपरिहार्य छ ।

सत्याग्रहीबाट पनि आफ्नो अनशनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र सहमति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ । चिकित्सकलगायत अन्य सम्बद्ध पक्षबाट दबाब या सहयोगी भूमिका आवश्यक हुन्छ नै ।

डा. केसीको मागअनुसार नियमानुसार नियुक्त डीन डा. केपी सिंहले राजीनामा दिएपश्चात् अध्ययन संस्थानमा भएको तालाबन्दीसहितका असन्तुष्टि र तीक्तता मेटाउन केसीको पनि अहम् भूमिका हुनुपर्छ । दुई हप्ताको उदासीनतापश्चात् बाध्यात्मक रूपमै भए पनि सरकारद्वारा गरिएको लिखित सहमति फेरि पनि विगतमा झैं अनशन तोडाउने उपायको रूपमा मात्रै सीमित हुन पुगे त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित र सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजका जायज सवालको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अध्ययन संस्थानभित्र भएका भ्रष्ट र अनियमित क्रियाकलापविरुद्ध डा. केसीद्वारा सुरु गरिएका सुरुका अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानभित्र पैदा भएको असन्तुष्टिलाई पनि बेवास्ता गर्ने स्थिति छैन । पटकपटकको अनशनले त्यहाँ पर्न गएको प्रभावबारे पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

भौतिक संरचना र बिरामीको चापको हिसाबले मोफसल र राजधानीका केही प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू स्वीकृति पाउनलायकका छन् । मोफसलमा नयाँ मेडिकल कलेज स्वीकृति दिने सम्बन्धमा डा. केसीको विमति नरहेकै हो । त्यसैले आवश्यक ऐन, कानुन, नियम या प्रावधान बनाई सम्बन्धन चाहनेलाई दिलाउन तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । आखिर कुनै स्वदेशीजनको अर्बौं रुपैयाँ डुब्नु दुःखद् पक्ष हो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययनको लागि बर्सेनि निजी खर्चमा चीनलगायत धेरै देशमा ठूलो लर्को लागिरहेको स्थिति छ । अपवादबाहेक उनीहरू अध्ययनपश्चात् नेपालमै फर्किने गरेको स्थिति छ । चीनलगायतका विभिन्न देशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्किनेले भाषा, इन्टर्नसिप, लाइसेन्सलगायत विभिन्न सवालमा वाधा-व्यवधान झेल्नुपरेको स्थिति छ । बेरोजगार चिकित्सकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको भए पनि चिकित्साशास्त्र नै पढ्न चाहनेलाइे रोक्न पनि मिल्दैन ।

सिटको कमी र शुल्कको कारणले पनि विदेशमा अध्ययनार्थ जान बाध्य भएका हुन सक्छन् । यसमा सम्बद्ध र जिम्मेवार पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ । एकातिर चिकित्सा शिक्षाको स्तरीयता कायम गर्नु छ भने अर्कोतर्फ विदेश पलायन भइरहेको विदेशी मुद्राको पनि बचत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको सुधारका कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य सेवा पुर्‌याउने सम्भावना छैन । कुल शड्ढया संख्या र विद्यार्थी संख्याको ८० प्रतिशत ओगटेको नेपालको निजी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने स्थिति छैन । प्रत्येक क्षेत्र र प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारी घोषणा कैयौं वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन । यसको प्रमाण १५ वर्षअघि जग्गा ओगटी निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएको धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेज परियोजना साक्षी छ ।

नेपालमा स्थापित भइसकेको र अर्बौंको लगानीसमेत गरिसकेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन । नेपालमा फिडेल क्यास्ट्रोले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा क्युबामा ल्याएको जस्तो क्रान्तिको सम्भावना नरहेको यथार्थ डा. केसी पक्षले आत्मसात गरेकै हुनुपर्छ । संविधानमा मुलुकलाई समाजवादउन्मुख भनी घोषणा गरे पनि नेपालका उदारवादी या पुँजीवादी मात्रै होइन, कट्टर क्रान्तिकारी माओवादी भनिनेहरूका श्रमजीवी, सर्र्वहारा, जनजीविकाका सवालजस्ता नारा केवल सत्ता प्राप्तिको अभीष्ट मात्रै रहेछ भन्नेमा द्विविधा रहेन ।

डा. केसीको अनशनको क्रममा ती पार्टीहरूले कसलाई भरथेग र परिपोषण गरे, त्यो पनि प्रस्ट भइसकेको छ । अस्वाभाविक नाफाखोरी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका जायज र न्यायोचित माग यथासम्भव सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई पनि मुलुक र जनताको हितका खातिर समेट्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैले उनीहरूका शुल्क र शड्ढया, सुविधा, बिरामीको चाप, शड्ढयाको उपयोग आदि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा पहिल्यै स्वीकृति दिइसकेको १५० को सिट संख्यालाई नै अधिकतम बनाउन सकिन्छ कि ? यसको लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ । यसरी संख्या तोक्दा दबाब, लेनदेन या चलखेलको गुन्जायस नरहने स्थिति पैदा गर्न सकिन्छ ।

निरपेक्ष रूपमा संख्या घटाउँदैमा मात्रै स्तरीयता कायम हुन सक्दैन । सिट संख्या कम होस् या बढी, सैद्धान्तिक ज्ञान र उपयुक्त क्लिनिकल वातावरण नै स्तरीय चिकित्सा शिक्षाका निम्ति अपरिहार्य हुन्छ । त्यसबाहेक अमेरिकालगायतका देशहरूमा कायम भएको स्तरीय लाइसेन्स प्रणाली अपनाएर पनि चिकित्सा सेवामा स्तरीयता कायम गर्न सकिन्छ । सिट संख्या तोक्दा गरिब जेहेनदारका निम्ति छात्रवृत्तिको कोटामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आपत्ति जनाएको अर्को सवाल हो शुल्क । झनै सिट संख्यामा कमी आएपछि उनीहरूबाट तोकिएको शुल्क सीमाको पालना भएको स्थिति छैन । यसलाई पनि वैज्ञानिक, प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी रूपमा तय गर्न सकिन्छ । स्तरीयता र छात्रवृत्ति संख्यामा वृद्धि गर्दै शुल्क पूर्णरूपमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । शुल्क दुई चार लाख तलमाथि पर्न जाँदा खासै असर पर्दैन । प्रत्येक वर्ष शुल्कको पुनरावलोकन गरी हेरफेर गर्न सकिन्छ । मेरिट लिस्टको आधारमा मात्रै भर्ना, केन्द्रीय परीक्षा प्रणाली तोकिएबमोजिमको निःशुल्क सेवा आदि सवालले बढी महत्त्व राख्छन् ।

सरकारबाट प्रत्येक क्षेत्रमा सार्वजनिक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सहमति जनाइएको छ । यसरी स्थापित हुने मेडिकल कलेजहरूको स्तरीयता कायम राख्न उनीहरूलाई केन्द्रीय मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुभन्दा केही स्वायत्तता प्राप्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा परिचालन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

विगतमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिष्ठान र संस्थानका विभिन्न प्राज्ञिक पद असीमित लाभको माध्यम बन्न पुगेकाले नै तिनको प्राप्तिमा विभिन्न झिनाझम्टी, चलखेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्न थालेका हुन् । क्षमता र अनुभवका आधारमा हासिल हुनुपर्ने यस्तो विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक छ तर विगतमा ती पद प्राप्तिमा जेजस्ता चलखेल हुन गए ती उदेकलाग्दा छन् ।

अब खुला मन र छाती चौडा पारेर यथासम्भव सबैका मर्का र सबाल सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । आवश्यक संशोधनका साथ चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिई पारित गर्नुको विकल्प छैन ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका नियुक्तिमा केही दसकदेखि देखिएका उदेकलाग्दा प्रवृत्तिका कारणले डा. केसीलाई अनशनमा उत्रन उत्प्रेरित गरेको स्वयं डा. केसीबाटै अभिव्यक्त भएको थियो । पञ्चायतकालमा समेत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षामा प्रवेश नपाएको धाँधलीले लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रमा प्रवेश पाउनु अनि धाँधलीमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई उच्च राजनीतिक क्षेत्रबाट संरक्षण प्राप्त हुनु विडम्बना हो ।

मोफसलमा मेडिकल कलेजको स्वीकृतिमा डा. केसीको असहमति रहेको छैन । मुलुकका एकचौथाइ जनता उपत्यका र आसपासमा रहेको अवस्था, लगानी, भौतिक पूर्वाधार र बिरामीको चाप, आवश्यकता, औचित्यता र उत्कृष्टता हुँदाहुँदै उपत्यकामै पनि भविष्यमा थप चिकित्सा विद्यालयले स्वीकृति पाउने ढोका सदाका लागि बन्द भएको सम्झिनु मूर्खता हो ।

एमबीबीएस मात्रै होइन, कर्पोरेट अवधारणामा पीजी एवं सुपरस्पेसलिस्ट तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै भारतमा विकसित भएको मेडिकल टुरिजमको हब पनि बनाउन सकिन्छ । जगजाहेर छ, बर्सेनि सहजै नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने या विकास गर्न सकिने उपचारको लागि नेपालीको वार्षिक दसौं अर्ब जति नेपाली मुद्रा भारतमा जाने गरेको छ ।

अब खुला मन र छाती चौडा पारेर यथासम्भव सबैका मर्का र सबाल सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । आवश्यक संशोधनका साथ चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिई पारित गर्नुको विकल्प छैन । डा. केसी, सरकार, राजनीतिक दल, चिकित्सक संघ, सञ्चारकर्मी, विज्ञ र लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व रहने गरी गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरी व्यापक अन्तक्रियाको माध्यमबाट चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । अब एघारौं अनशन बस्ने स्थिति पैदा हुन नदिन डा. केसी स्वयंदेखि सम्बद्ध सबै पक्षबाट प्रयास हुनुपर्छ ।