आफ्नै प्रतिबद्धताविरुद्ध दलहरू
कहिले अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, कहिले संविधान संशोधन त कहिले स्थानीय निकाय निर्वाचनको राग अलाप्ने, तर काम केही नगर्ने सरकार र दलीय नेतृत्व यतिबेला दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोजीतर्फ केन्द्रित भएको छ । उनीहरूको यस किसिमको व्यवहार देख्दा लाग्छ, सरकार दृष्टिकोणविहीन मात्र होइन, हतास एवं आत्मसुरक्षाको भावनाबाट ग्रसित हुन पुगेको छ ।
किनभने सरकार जनपक्षीय अभियान सञ्चालनको लागि जनअभिमत प्राप्त अग्रदस्ता हुने गर्छ । तर जब त्यही दस्ता संकुचित स्वार्थपूर्तिको फेरमा परेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन पुग्छ, त्यतिबेला त्यसले जनसमर्थन मात्र गुमाउँदैन, ऊ सरकार हुँ भन्ने नैतिक अधिकारबाट समेत च्युत हुन पुग्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टी पनि जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि प्रयत्नशील हुनेहरूको सञ्जाल हुने गर्छ, जुन सञ्जाल निश्चित आदर्श एवं मूल्यहरूद्वारा निर्देशित हुन्छ ।
तर जब त्यही सञ्जाल आदर्श एवं मूल्यविहीन हुन पुग्छ, त्यतिबेला त्यसले प्रदर्शन गर्ने जनपक्षधरता खोक्रो आडम्बरमा परिणत हुन पुग्छ । अनि त्यस्तो पार्टी र ठगहरूको झुन्डबीच निकै कम भिन्नता बाँकी रहन्छ । नेपाली समाज यतिबेला यसै किसिमको स्थितिबाट गुज्रिइरहेको छ । जहाँ लोकतन्त्र, अग्रगमन र समाजवादको झन्डामुनि लुटतन्त्र, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र अराजकताले प्रश्रय पाएको छ । जुन कुरोले नेपाली जनतालाई फेरि वर्तमान स्थितिको विकल्प खोज्न बाध्य तुल्याएको छ ।
जहाँसम्म विकल्पको खोजीको कुरा छ, नेपाली जनताले विगत ६६ वर्षदेखि त्यसकै खोजीमा संसदीय-निर्दलीय, राजतन्त्रात्मक-गणतन्त्रात्मक, धर्म सापेक्ष-निरपेक्ष, एकात्मक-संघात्मक, निरंकुशतन्त्र-प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र सबैखाले विकल्पहरू अपनाइसकेका छन् । तर केही अपवादजन्य अवस्थाबाहेक सबै विकल्पप्रति उनीहरूको समान भोगाइ रह्यो । यसो हुनुको पछाडि दुई मूल कारण रहेका छन् । प्रथम, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पात्रहरू परिवर्तन हुने गरेका छैनन् ।
दोस्रो, पात्रहरू परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि उनीहरूको चिन्तन र कार्यशैलीमा परिवर्तन देखा पर्ने गरेको छैन । यद्यपि जनता व्यवहारमा परिवर्तन चाहन्छन्, तर परिवर्तन विद्यमान नेतृत्वले अघिल्लो पुस्तालाई गर्ने दोषारोपणसम्म मात्र सीमित हुने गरेको छ । यसको उदाहरण हरएक परिवर्तनपश्चात्का पात्रहरूद्वारा प्रदर्शित व्यवहार हुने गर्दछ । हामीले देख्यौं, १०४ बर्से राणाशासन समाप्त पार्न संघर्ष गर्नेहरू राणाशासन समाप्तिपश्चात् देशलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउने भन्नेबारेमा त्यति स्पष्ट हुन सकेनन् ।
उनीहरूले राणाहरूको विरोध र सत्ता स्वार्थलाई आदर्श ठान्न पुगे । जसले गर्दा दलहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन पुग्यो । दलीय द्वन्द्व र खिचलोबाट फाइदा उठाउँदै राजाले सत्तासीन दलभित्रकै पात्रहरू प्रयोग गरेर संसदीय व्यवस्थालाई नै उल्टाइदिए । देशमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको दाबीसहित देशलाई माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र होइन, तलबाटै जनसहभागितामा आधारित राजनीतिक परिपाटी आवश्यक छ । त्यस किसिमको परिपाटी पञ्चायती प्रजातन्त्र नै हुन सक्छ भनी निर्दलीयता थोपर्ने राजाको प्रयासलाई व्यवस्था विरोधीहरूको मात्र नभई पञ्चहरूकै व्यवहारले असफल तुल्याइदियो ।
यसैक्रममा २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित दलीय व्यवस्थामा पनि यसका सञ्चालक एवं हर्ताकर्ताहरूले एकातिर पञ्चायत व्यवस्थाको तीव्र आलोचना गर्ने र अर्कोतिर आफूहरू पञ्चहरूकै जनविरोधी कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै जान थाले । उनीहरूलाई यस कार्यमा पञ्चायत ढलेपछि दलीयता स्विकार्न बाध्य पञ्चहरूले निकै सघाए । जसले गर्दा संसदीय व्यवस्थाले पञ्चायतकै नयाँ संस्करणभन्दा भिन्न स्वरूप ग्रहण गर्न सकेन । संसद्वादी दलहरूको यस किसिमको कार्यशैलीले संसदीय व्यवस्थालाई निकै बद्नाम तुल्यायो ।
जुन कुराले माओवादी 'जनयुद्ध' हुँदै ०६२६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पारिदियो । तर ०६२६३ को जनआन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा लक्षविहीन आन्दोलन थियो । जहाँ २००७ को आन्दोलन एकतन्त्रीय राणाशासनको अन्त्यको लागि थियो, २०४६ को आन्दोलन निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यप्रति लक्षित थियो ।
तर ०६२६३ को आन्दोलनको राज्य पुनर्संरचना गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनाबाहेक राजनीतिक व्यवस्था निर्माण सम्बन्धमा कुनै घोषित सर्वस्वीकार्य लक्ष थिएन । थप निरंकुश राजतन्त्रको समाप्तिको कुरा थियो । तर यसबारेमा दलहरूका फरक-फरक व्याख्याहरू थिए । यसरी राज्य व्यवस्था सम्बन्धमा ठोश लक्षबिना सञ्चालित जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् दलहरूले परस्पर सौदाबाजी गर्दै आआफ्ना एजेन्डाहरू थप्दै गए ।
यसरी दलहरूलाई एजेन्डा थप गर्न प्रेरित गर्ने वा दबाब दिनेहरूमा आन्तरिकभन्दा बाह्य पात्रहरूको प्रधान्यता रह्यो । जसले गर्दा त्यसरी थपिँदै गएका एजेन्डाहरूलाई समेटेर निर्माण गरिएको संविधानको स्वामित्व जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूले नै लिन चाहेनन् । यसरी जनस्वामित्वको अभावमा संविधानमा राखिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा द्विविधा र अलमल सिर्जना हुनु स्वाभाविकै थियो ।
देशमा यतिबेला आफैंले तर्जुमा गरेको संविधानलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने पक्षमा कुनै एउटा पक्ष पनि रहेको पाइँदैन । सबैको जोड संविधानलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाउने विषयमा मात्र रहने गरेको छ । जबकि संविधाननिहित स्वार्थपूर्तिको लागि नभएर राष्ट्र र जनताको बृहत् हितलाई जगेर्ना गर्ने हेतुले तर्जुमा गरिएको दस्ताबेज हो । यससँगै संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा हामीकहाँ दुइटा प्रवृत्ति देखा परे । प्रथम, संविधानको गुणगान गर्दै त्यसलाई आफ्नो सुविधा र इच्छाअनुसार प्रयोग गर्दै जाने ।
दोस्रो, संविधानलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धि हेतुले प्रयोग गर्न सकिने स्थिति भएन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै जुन रूपमा पनि संशोधनको लागि तयार हुने प्रवृत्ति । यी दुवै संविधानवादको मान्यताविरोधी एवं संविधानलाई प्रयोजनरहित दस्ताबेजको रूपमा परिणत गर्ने प्रवृत्तिहरू हुन् । यस किसिमको कार्य सबै पक्षबाट हुने गरेको भए पनि सत्तामा पुग्नेहरूबाट अझ बढी हुने गरेको छ ।
हिजो आफू सत्तामा छँदा सत्ता स्वार्थकै लागि केपी ओलीले संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरूको गलत किसिमले प्रयोग र अनावश्यक संशोधन गरेका थिए भने आज पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारले ओलीको पदचिन्हलाई अझ झन् विकृत रूपमा पछ्याइरहेको छ । यसबाट विद्यमान दलीय नेतृत्वमा सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गरिदिने अनि मैले गरेको सबै ठीक, अरूले गरेको बेठीक भन्नेजस्तो हठी प्रवृत्तिको विकास हुन पुगेको देखिन्छ । थप रूपमा आफ्नो हठलाई परिपूर्ति गर्न विदेशी शक्तिको आडभरोसा खोज्ने कार्यले स्थिति झन् जटिल बन्न पुगेको छ, जुन कुरोको मार देश र जनताले खेप्नु परिरहेको छ । यसबाट जनताले 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भइरहेको महसुस गरेका छन् ।
दलहरूको यस किसिमको प्रवृत्ति कायम रहेसम्म देशको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । दलीय नेतृत्वबाट प्रदर्शित यस किसिमको व्यवहारले दलीय नेतृत्व कतिसम्म बेइमान छ भन्ने कुरासँगै ऊ सहजै सुध्रिँदैन भन्नेसमेत प्रकट गर्दछ । यस कुरालाई स्वयं दलहरूबीच २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर ६ र ७ मा उल्लिखित कुराले राम्रोसँग प्रस्ट्याउँछ ।
जनस्तरबाट वाञ्छित सजगता प्रकट नभएको र विदेशीहरूका काँधमा चढ्न पाएकै कारण यतिखेर राष्ट्रघाती एवं जनविरोधीहरूको हौसला बढेको छ । यसरी हौसिएर उन्मादमा मनपरी फलाक्दै गर्दा उनीहरू जनसमक्ष झन् नराम्रोसँग नांगिन पुगेका छन् । तर स्वाभिमानी जनहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, आफ्नो सामुन्ने राष्ट्र एवं जनविरोधीहरूले उन्माद प्रकट गरिरहँदा पनि मौन बस्नु भनेको लाछी हुनु हो ।
त्यसमा दलहरूले 'विगतका गल्ती-कमजोरीहरूको आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती, कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ' (बुँदा ६) । 'सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती, कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ' (बुँदा ७) भनी प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका थिए । नेपाली जनताले दलहरूद्वारा व्यक्त यिनै प्रतिबद्धता हेरेर अब दलहरू सुध्रिने छन् भन्ने विश्वासका साथ उनीहरूलाई ०६२६३ को जनआन्दोलनमा साथ दिएका थिए ।
दलहरूले जनतामाझ उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका ११ वर्षहरू व्यतित भइसकेका छन् । यसबीच उनीहरूले संसद् र सरकारमा छँदा गरेका गल्ती नदोहोर्याउने कुरा त परै जाओस्, अझ भयंकर गल्तीहरू गरेर देश र जनतालाई उम्कनै नसक्ने खाडलमा जाकिदिएका छन् । उनीहरूले सत्ता स्वार्थको लागि जस्तोसुकै फोहोरी खेल खेल्ने र राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने कार्यमा मात्र आफूलाई सीमित नराखेर खुलारूपमा विदेशीहरूको दलाली गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब, भत्ता, सुविधा लिँदै सरकारले प्रदान गरेको सुरक्षा घेराभित्रबाट खुलेआम विदेशीको दलाली गर्ने र उसकै निर्देशनमा देश टुक्र्याउन पछि पर्दैनौं भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले यसो गरेर बाह्रबुँदेमार्फत जनसमक्ष गरेको सम्झौताको उल्लंघन गरेका छन् । यहींनेर प्रश्न उभिन्छ- के दलहरूलाई यसो गर्ने हक छ ? दलहरूले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध आचरण गर्दछन् भने जनताको के दायित्व बन्छ ? तर यसबारे प्रेस, नागरिक समाज कतैबाट पनि प्रश्न उठाउने गरेको पाइँदैन ।
यसै सन्दर्भमा हालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर सरकार एवं दलहरूको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रलाई पनि अन्य नागरिकलाई जस्तै राष्ट्र र जनताको पक्षमा चिन्ता गर्ने र आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ । हो, उनले राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने षड्यन्त्रहरू गर्न पाउँदैनन् । तर ज्ञानेन्द्रको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधान एवं उपप्रधानमन्त्रीले उनलाई तर्साउन दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोजी गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । यसले सरकारको कमजोर मानसिकतालाई प्रदर्शन गर्दछ ।
उनीहरूको यस किसिमको व्यवहारले दुइटा कुरा प्रकट गर्दछ । प्रथम, राष्ट्र टुक्र्याउँछौं भन्नेहरूलाई धाप मार्नेहरूले त्यस्ता कार्यको विरोध गरेबापत दरबार हत्याकाण्डको फाइल पल्ट्याउने कुरा गर्नुले उनीहरू राष्ट्रघातलाई दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको विषय उठाएर ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । दोस्रो, निश्चय पनि दरबार हत्याकाण्ड मात्र नभएर मदन भण्डारी हत्याकाण्डको समेत छानबिन होस् भन्ने जनचाहना रहेको छ ।
तर के सरकारसँग यसो गर्ने आँट छ ? अहँ उनीहरूसँग यसो गर्ने आँट छैन । कारण यदि यी दुवै हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने उनीहरूले त्यसमा आफ्ना विदेशी प्रभुहरूको संलग्नता भेट्नेछन् । त्यसो भइदियो भने उल्टै त्यस तत्वले यिनीहरूको भ्रष्टाचार र जनहत्याका विवरण बाहिर ल्याइदिनेछ । अनि उनीहरू आफैं असुरक्षित हुन पुग्नेछन् । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू एवं बहुरंगी दलको नेतृत्वले दिने यस किसिमको घुर्की आफ्ना कर्तुतहरू छोप्ने र त्यसकै आडमा थप राष्ट्र एवं जनघाती कार्यहरू गर्ने षड्यन्त्र मात्र हुन सक्छ- छट्टु स्यालले चिल आयो भनी चल्ला टिपेजस्तै । त्यसैले स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपालीहरू यस किसिमका हर्कतहरूबाट सजग हुनुपर्छ । यस्ता षड्यन्त्रहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।
हुन त जनस्तरबाट वाञ्छित सजगता प्रकट नभएको र विदेशीहरूका काँधमा चढ्न पाएकै कारण यतिखेर राष्ट्रघाती एवं जनविरोधीहरूको हौसला बढेको छ । यसरी हौसिएर उन्मादमा मनपरी फलाक्दै गर्दा उनीहरू जनसमक्ष झन् नराम्रोसँग नांगिन पुगेका छन् । तर स्वाभिमानी जनहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, आफ्नो सामुन्ने राष्ट्र एवं जनविरोधीहरूले उन्माद प्रकट गरिरहँदा पनि मौन बस्नु भनेको लाछी हुनु हो ।
विचार गरौं त, उन्मादी र लाछीहरू मात्र बाँचेको समाज कहीं कतै सभ्य समाजमा गणनायोग्य हुन सक्ला ? अनि के त्यसले राजनीतिक एवं आर्थिक विकासको यात्रा तय गर्ला ? त्यसैले राष्ट्र जोगाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो खबरदारी गर्नैपर्छ । जनसजगता र खबरदारीले नै धेरै कुरा ठाउँमा ल्याइदिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
