काठमाडौं: दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर मोडालिटी परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौलगार्इं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले बिहीबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरसम्बन्धी हकदार सर्वसाधारण नागरिक रहेको हुँदा त्यसको मोडालिडी परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन्।
दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि आयोजनाको रु ११ अर्ब बराबरको सेयर माओवादी पूर्व लडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएको भन्दै तीन सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
पूर्व मन्त्री तथा दोलखा क्षेत्र नं २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा बनेका सेयरसम्बन्धी संरचना परिवर्तन हुनै नसक्ने बताए।
उनले कुनै पनि वित्तीय ऐन, नियम र कानुनले आयोजनाको सेयरसम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बिथोल्ने गरी द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आरोप पनि लगाए।
नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सांसद पशुपति चौलागार्इंले राज्यले आयोजनासँग आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरी भएको लगानीको सेयर कुनै राजनीतिक दलका सङ्घ सङ्गठनलाई दिने आधार नै नभएको उल्लेख गरे।
सांसद पार्वत गुरुङले माओवादी पूर्व लडाकुलाई सेयर वितरण गर्ने हल्ला फिजाएर सरकारले माओवादी पूर्व लडाकुलाई अल्मल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे। ऐन, नियम, कानुन कुनै पनि दृष्टिले आयोजनाको सेयर कसैलाई पनि दिन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तीन सांसदले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरसम्बन्धी अवधारणालाई गलत ढङ्गले बुझाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार लागिपरेकाले त्यस्तो हर्कत सफल हुन नदिन सबैमा आग्रह गरिएको छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्जय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दोलखाली जनताको १० र सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत सेयरमा यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि सबै दलले साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि २०७५ सालभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण गरिसक्दा यस्तो लागत खर्च रु ५७ अर्ब पुग्ने आयोजनाले अनुमान पनि गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
