बाबुरामले भने, 'लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनसक्दैन'

बाबुरामले भने,  'लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनसक्दैन'

काठमाडौंः नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्रको अपमान गर्दा कसैको क्षणिक स्वार्थ पूरा भए पनि कालान्तरमा त्यसको औचित्य नहुने बताएका छन् । शुक्रबार एक सार्वजनिक अपील गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले निरशा भएर कसैले पनि प्रतिगामी शक्तिलाई सहयोग गर्नु नहुने समेत बताएका छन् ।

‘निराश भएर प्रतिगामी शक्तिलाई सहयोग गर्दा भोलि सबैलाई ‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुन्छ । त्यसैले यसतर्फ सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छौं,’ बाबुरामले आफ्नो सार्वजनिक अपीलमा भनेका छन्, ‘अर्कोतिर हिजोका आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हट्ने दुस्साहस कसैले पनि नगरौं । यसले कसैको क्षणिक स्वार्थ त पूरा गर्ला तर त्यो पनि कालान्तरमा ‘पिसाबको न्यानो’ सिद्ध हुनेछ ।’

उनले राजनीतिक दललाई गाली गर्दा क्षणिक आनन्द आए पनि त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई समाधान गर्न नसक्ने बताउर्दै लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘राजनीतिक अस्थीरता र दलहरुको असफलताले निराश बनाएको बेला जो–कसैले दल र राजनीतिलाई गाली गरिदियो भने क्षणिक आनन्द त हुन सक्ला तर त्यो समाधान होइन,’ बाबुराको अपीलमा थप भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन बरु अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूरा गरेर अधिकतम स्वीकार्य बनाऔं, लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाऔं, वैकल्पिक राजनीति निर्माण गरौं ।’

नयाँ शक्ति पार्टीको नाममा बाबुरामले सार्वजनिक गरेको अपीलमा संविधान जारी भएपछि देशको राजनीति सही दिशामा अघि बढ्न नसकेको भने स्वीकार गरेका छन् । उनले संविधानमा छुट्न गएको विषयलाई समावेश गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा केही राजनीतिक दलका नेताहरु अझ पछि हट्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक दल उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न गम्भीर नुहँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी शक्तिहरुले जनतामा भ्रम छर्ने प्रयत्न गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.