संविधान कार्यान्वयन नभए देश समस्यामाः मन्त्री केसी
नुवाकोटः सहरी विकास मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान कार्यान्वयन नभए देश जटिल समस्यामा पर्ने बताएका छन् ।
तीन मुख्य दलको सहमति बेगर संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएका कारण दलहरु मिल्नुको विकल्प नरहेको उनले वताएका छन् ।
नुवाकोटको बिदुरमा शुक्रबार नेपाल सांस्कृतिक संघको दोश्रो जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री केसीले देशमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि तीन मुख्य दलको सहमति जरुरी रहेको ठहर गर्र्दै ठुलो मेहेनतले ल्याएको संविधान कार्यान्वयनको मार्गतर्फ लाग्नु पर्ने बताए । सहमतिका लागि ठुलो दल भएको नाताले कांग्रेसले वार्ताको नेतृत्व गर्नु पर्ने मन्त्रि केसीले बताए ।
संसदका तीन मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिवाटै देशमा संविधान जारी भएको अवस्थामा गतिरोधको अन्त्य पनि तीन दलको सहमतिवाटै सम्भव रहेको मन्त्रि केसीले वताए । मन्त्रि केसीले राष्ट्रिय एकताका लागि अव तीन मुख्य दलको एकता हुन जरुरी रहेको वताए ।
गत वर्ष संविधान जारी हुने क्रममासमेत आफुले वर्तमान संविधानमा केहि विषय अपुर्ण रहेकोले संम्वोधन गरिनु पर्ने माग राखेको भएपनि हाल आएर सत्य सावित हुन पुगेको वताए । मन्त्रि केसीले संविधान संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव छलफल नै गर्न नदिनु अर्को अधिनायकवाद भएको दावी गरे ।
उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास अथवा फेल जे भएपनि त्यसलाई निर्णयार्थ पेश हुन दिनु पर्ने वताए । उनले सरकारले वर्तमान अवस्थामा आवश्यक ठानेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्दै दुई तिहाई वहुमत पुर्याएर असफल वनाउन नेकपा एमालेलाई चुनौती दिए ।
उनले जतिसुकै वादविवाद गरे पनि देशमा संविधानको कार्यान्यन नभए देशमा फेरी अर्को द्वन्द उत्पन्न हुने बताए । मुख्य दलहरु मिलेर देशमा स्थायी शान्तिका लागि संविधान संशोधन गरि त्यसको सफल कार्यान्यन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
न्युनतम सहमतिबाट मुख्य दलले मधेशवादी दललाई संयोजन गरेर संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको बताए । मन्त्री केसीले संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेमा देशमा अस्थिरता, अराजकता, विधिविहीन भएर देशमा अर्को द्वन्द वढ्ने खतरा बढेको बताए ।
छिमेकी भारतमा सन् १९५० मा बनेको संविधान सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा एकसय तीन पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले संशोधन नै हुदैन भन्नु अर्का आडम्वरी पन हुन जाने दाबी गरे । उनले न्युनतम सहमतिको विन्दुवाट संविधान संशोधन हुनु पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
