संशोधनले संविधानवाद चिन्दैन

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित नेपालको संविधानलाई प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर, अंगीकृत नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व तथा भाषा आयोगलगायतका विषयमा संशोधन गर्न व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा विभिन्न पाँच धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो संशोधन राष्ट्रहितमा नभएको भनी प्रतिपक्षले संसद् एक महिनादेखि अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

यस संशोधन प्रस्तावले गर्दा तीन तहको संसद्को निर्वाचन, महाअभियोगलगायतका जल्दाबल्दा समस्या ओझेलमा परेका छन् । के सरकारले पेस गरेका सबै विषय यो संसद्ले संशोधन गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ वा राख्दैन ? पारित हुन सक्छ वा सक्दैन ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उभिएका छन् ।

नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसम्म संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । यो संसद्लाई प्रदेश सभा गठन नभएसम्म धारा २९६(४) बमोजिम अनुसूची ६ का विषयअन्तर्गत मात्र संक्रमणकालमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनसम्म बनाउन पाउने प्रदेशसभाको अधिकारसम्म सीमित रहने हो वा धारा २७४ को (४) बमोजिम सामान्य अवस्थामा जस्तो प्रदेशको अनुसूची (४) का विषयमा सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन गर्ने हो भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्दा प्रदेशको हकमा संविधानको अनुसूची ४ को प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सट्टा संविधानको धारा ५६ बमोजिमको प्रदेशको सिमांकनसम्बन्धी अनुसूची ४ लाई हेरफेर गर्ने गरी प्रस्ताव राखिएको देखिन्छ । जसअनुसार यसअघि प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलाई प्रदेश नम्बर ४ मा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै रोल्पा, प्युठान र रुकुमका पूर्वीभागलाई पनि प्रदेश नम्बर ५ बाट ४ मा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार अब प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीका बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको भूभाग, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहने र यसअघि प्रदेश नम्बर ४ मा रहेका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङ भने यथावत् राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भई लागू हुँदा कायम रहेको संविधानसभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । यसलाई प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने संवैधानिक अधिकार भने नेपालको संविधानको धारा ५६(२), (३), ५७(२),(३), १६२(४), १९७, २३१(३), २३२(७), २७४(४) र २९६(४) तथा अनुसूची ४ को मनसाय भावनाले रोक्छ । प्रदेशको सिमाना र संख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल धारा २७४ को (४) बमोजिम निर्वाचित संघीय संसद् तथा प्रदेशका सभालाई मात्र छ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद्लाई त प्रदेशको हकमा धारा २९६ (४) बमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारसम्म रहेको छ ।

पहिलो त सरकारले धारा २९५ को (१) बमोजिम प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गत मंसिर १४ मै एक संघीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गठन भने गरिसकेको देखिँदैन । उक्त संघीय आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र प्रदेशसभाको समेत निर्वाचन गरेर मात्र प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हतारहतारमा संवैधानिक अधिकारबिना यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु गम्भीर संवैधानिक उल्लंघनसमेत भएको देखिन्छ ।

संविधानसभाले जिल्लालाई आधार बनाएर सात प्रदेश रहने गरी संविधान निर्माण गरेको हो । मधेसकेन्द्रित मधेसी तथा थारू, मुस्लिम, जनजाति, दलितलगायतका दलको माग सम्बोधन गर्न उनीहरूको पनि यो संविधानमा स्वामित्व छ भन्ने महसुस गराई तीन तहको संसद्को निर्वाचनपछि मात्र संविधानको संशोधन अपरिहार्यता हुन सक्थ्यो । प्रदेश सिमांकन र संख्या हेरफेर गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल संघीय संसद् र प्रदेश सभालाई मात्र भएकोमा संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनसम्म बनाउने, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसम्म अनुमोदन गर्न पाएको व्यवस्थापिका-संसद्ले अनूसूची (४) का सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा निर्वाचित प्रदेशसभालाई समेत भएको संशोधन गर्ने अधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन ।

संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई समेत रहेको देखिँदैन । यो व्यवस्था भने नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी राखिएको हुन सक्छ । यसलाई कठोर संविधानको रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर अन्य धारालाई भने संघीय संसद्लाई प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने अवस्थामा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर कुनै प्रदेशको अनुसूची ४ का सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने, त्यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तीन महिनाको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयकमाथिको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने गरिएको छ । उक्त अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने गरिएको छ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्र्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने व्यवस्थाले प्रदेशको सिमाना तथा संख्याको हकमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन नभएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गरियो भने त्यसलाई लोकतन्त्र, संघीयता तथा संविधानवादले चिन्दैन । त्यो संविधानमाथि गरिएको जालझेल मात्र हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेको संवैधानिक लक्ष्मणरेखाभित्र गरेपछि मात्र संविधान संशोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु कुनै पनि संक्रमणकालीन सरकारको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व हो ।

व्यवस्थापिका-संसद्लाई त केवल धारा २९६(४) बमोजिम अनुसूची ६ बमोजिमको कानुन बनाउनेसम्मको प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्मा रहने संवैधानिक अधिकार देखिन्छ । तर धारा २७४ को (४) बमोजिम अनुसूची ४ का कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ । यदि संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गरियो भने त्यसलाई लोकतन्त्र, संघीयता तथा संविधानवादले चिन्दैन । त्यो संविधानमाथि गरिएको जालझेल मात्र हुनेछ ।

अमेरिकामा प्रत्येक संशोधन विधेयकको प्रस्तावमा प्रत्येक हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको दुईतिहाई बहुमतले पारित गरी राज्यका दुईतिहाई बहुमतको सभाद्वारा अनुमोदन गरेमा मात्र संशोधन हुने गर्छ । अमेरिकाको २२९ वर्षको संवैधानिक इतिहासमा हजारौंपटक संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गरिए पनि केवल ३० पटक कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि २९ औं पटक मात्र संविधान संशोधन भएको छ । मौलिक हकका सयौं संशोधन राज्यले अनुमोदन नगरिदिँदा त्यतिकै मरेर गएको अनुभव छ । त्यसैले अमेरिकी संविधान संशोधन गर्न धेरै कठिन भएको छ ।

अस्ट्रेलियामा पनि संविधानको संशोधनका लागि प्रत्येक सदनको दुईतिहाई बहुमतद्वारा प्रस्ताव राखेर अथवा एक सदनको पूर्ण बहुमतमध्ये दुई मत झिकेर तीन महिनासम्म त्यत्तिकै थाती राखेर प्रस्ताव गरिन्छ । सन् १९०० देखि जम्मा केवल नौ पटक संविधानको संशोधन भएको छ । यद्यपि ३७ वटा जनमतसंग्रह संविधान संशोधनको लागि भए । कहिलेकाहीं राज्यका संसद्को बहुमत नआउँदासमेत संशोधन प्रस्ताव त्यतिकै टरेर गएको अवस्था छ ।
भारतमा भने भारतको संविधान संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार संसद्लाई रहेको छ ।

संशोधन विधेयक जुनसुकै सदनमा प्रस्तुत गरिए पनि प्रत्येक सदनमा संशोधन विधेयक सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सदनमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति र अनुमोदन गरेपछि मात्र संविधान संशोधन भएको मानिन्छ । भारतमा सन् १९४९ पछि १०१ भन्दा बढी पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । प्रदेशको सिमाना बढाउने, घटाउने, खारेज गर्ने अथवा नाम खारेज गर्नेलगायतका प्रदेशका अधिकारका कुरामा भारतीय संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रपतिले प्रदेशमा पठाई उसको अनुमति लिएर मात्र हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

त्यसैले भारतमा संसद्लाई संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न पाउने असीमित अधिकार संसद्लाई छैन भनी सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । यसको व्याख्यालाई संसारका लोकतान्त्रिक सरकार र संविधानले मानेकै छन् । यसैले संशोधनको अर्थ समसामयिक सुधार हो, आमूल परिवर्तन होइन ।

अतः नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचना नहुन्जेल स्थानीय निकायको निर्वाचन र पुनर्संरचना तयार भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेको संवैधानिक लक्ष्मण रेखाभित्र गरेपछि मात्र संविधान संशोधन गरी संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु कुनै पनि संक्रमणकालीन सरकारको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व हो ।