'पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलार्इ बोक्नेहरु आफैं सिद्धिन्छन्’

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको विज्ञप्तिका विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल भयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीका हैसियतले पूर्व राजाको विज्ञप्तिका विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्राप्त सूचनाहरु राखेका थिए। यही सन्दर्भमा अन्नपूर्ण टुडेका लागि नवीन झाले गृहमन्त्री निधिसँग गरेको कुराकानीः

-पूर्वराजाको विज्ञिप्तिबारे मन्त्रिपरिषदमै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

मैले गृहमन्त्रीका हैसियतले प्राप्त सूचनाहरूलाई बैठकमा राखेको हुँ । कतिपय कुरा सार्वजनिक रूपमा आएका पनि छन् । जस्तो : उनले भारत, चीन, सिंगापुर र थाइल्यान्डको भ्रमण गरे । अलि गम्भीर कुरा भएकाले मैले सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन तर सरकारसँग पूर्वराजाका गतिविधिबारे सबै सूचना र जानकारी छन् ।

-घुम्न, भेटघाट गर्न त सबैले पाउँछन् होला नि ? पूर्वराजाले कसैलाई भेटेकै रहेछन् भने पनि किन यत्रो रडाको गर्नुपरेको ?

राजसंस्था वा पूर्वराजा अब नेपालको विस्थापित शक्ति हुन् । तर, पछिल्लो समयमा परिर्वतनका प्रमुख एजेन्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई नै उल्टाएर विस्थापित शक्तिहरूलाई ल्याउने प्रयत्नहरू हुन थालेको आभास हामीले पाएका छौं । यी भेटघाटका पछाडि कहीँ न कहीँ यिनै कारण छन् । यो विषय गम्भीर भएकाले यसमा हामी सबैको चासो हुनुपर्छ । र, प्राप्त गरेका संवेदनशील सूचनाहरू माथि सरकारले छलफल गर्न सक्छ ।

-संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याएर विस्थापित शक्तिहरू फर्किने सूचना सरकारले पाएको भन्नुभयो । यो त जनताले ल्याएको होइन ? कुनै शक्तिले चाहँदैमा राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने हो र ?

सरकारले के सूचना पाएको छ, त्यो म तपाईंलाई भन्न सक्दिनँ । तर, विस्थापित शक्तिहरू भनौं वा महेन्द्रीय पथ भनौं, त्यसलाई एकजुट गराएर अहिले परिर्वतन उल्ट्याउने चलखेल भएकै हो । जसमा धेरै पक्ष सहभागी हुन थालेको थाहा पाएर नै हामीले यसबारे राजनीतिक छलफल गरेका हौं । तर, म विश्वासका साथ भन्छु, विस्थापित शक्तिहरूलाई बोकेर हिँड्नेहरू आफैं सिद्धिन्छन् ।

-किन विस्थापित शक्तिलाई फर्काउने अवस्था आयो त ? यसमा तपाईंहरूको दोष छैन ?

अहिले हामी सबैका सामु संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती छ । संविधानप्रति मधेशी मोर्चाको असन्तुष्टिका कारण निर्वाचन गराउने प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । मोर्चालाई पनि मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नै हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छौं । तर, एमालेले त्यसमा अवरोध खडा गरेर संवैधानिक, संसदीय र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको हाम्रो ठहर छ ।

जबकि, एमाले स्वयंले पनि संशोधनको कुरा यसअघि गरेकै हो । त्यसैले हामीलाई अहिले एमालेको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । यसरी राजनीतिक तहमा उत्पन्न भएको जटिलतामा सबै पक्ष आ–आफ्नै ढंगले रोटी सेक्न तल्लीन रहेको मेरो बुझाइ हो । एमाले यसबारेमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, जसले अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नेछ । त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा सबै कुरा आफैं सल्टिने छन् ।

-तपाईंको आशय कतै एमालेका कारण राजावादीहरू सल्बलाएका हुन् भन्ने त होइन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, एमाले पछिल्लो समयमा समस्याका रूपमा देखिएकोचाहिँ पक्कै हो । अहिलेको गतिरोध फुकाउने दायित्व एमालेको हो । पहिलो कुरा, उसले संसद् सुचारु गराउनुपर्छ । एमालेलाई संशोधन मन परेको छैन भन्ने त्यस पार्टीका सांसदले विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन् । त्यसमा केही भन्नु छैन । तर, सदन नै सुचारु हुन नदिएर राजनीतिक संकट निम्त्याएपछि त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ ।