काठमाडौं: सेवाग्राहीले अब आफ्नै मोबाइल फोनबाट नयाँ राहदानीका लागि आवेदन फाराम भर्नसक्ने भएका छन् । केन्द्रीय राहदानी विभागले मंगलबारदेखि यस्तो नयाँ सेवा थालेको हो । नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त सेवा उद्घाटन गरे । यो सेवाको नाम 'मोबाइल एप्स नेपाल पासपोर्ट' दिइएको छ ।
एप्पलको आईओएस तथा एन्ड्रोइड मोबाइलबाट एमआरपीका लागि अनलाइन फाराम दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु भएको राहदानी विभागका महानिर्देशक सुशील लम्सालले सञ्चारकर्मीलाई बताए । यो नयाँ व्यवस्था कम्प्युटरबाट मात्र आवेदन गर्ने र फाराम अनिवार्य रूपमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौंस्थित राहदानी विभाग र विदेशस्थित १० वटा नेपाली नियोगबाट यो सुविधा उपलब्ध हुने परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले बताए । उनका अनुसार कतारको दोहा, साउदीका रियाद र जेद्दा, संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबी, बेलायतको लन्डन, कुवेतको कुवेत सिटी, अमेरिकाका वासिंटन, न्युयोर्क र चीनको हङकङमा यो सुविधा नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । राहदानीका लागि आवेदन लिँदा मोबाइल एप्सबाट फाराम भर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै यो सेवा कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वरबाट पनि उपलब्ध हुनेछ । मोबाइल प्रयोगकर्ताले App Qmore/play store मा गइ nepalpassport सर्च गरेर उक्त एप्स डाउनलोड गर्नसक्ने जानकारी लम्सालले दिए ।
भिडियो हेर्नुहोस्
नयाँ प्रविधिअनुसार मोबाइल एप्सबाट राहदानीका लागि फाराम भरेपछि आवेदकले बार कोड प्राप्त गर्नेछन् । राहदानी प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर, फोटो, औंठाछाप र नागरिकता लिएर गएर विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोग जान सक्नेछन् । विभागले गत वर्षदेखि प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरेको छ । त्यसअनुसार सेवाग्राहीले राहदानी आवेदन दिन जाँदा फोटो लिएर जानु पर्दैन । आगामी दिनमा प्रत्यक्ष दर्ताप्रणाली विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगमा लागू हुने जानकारी विभागका निर्देशक रामप्रसाद सुवेदीले दिए ।
उक्त अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री महतले विकसित विज्ञान तथा सूचनाप्रविधिको अधिक प्रयोग गरी प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्न परराष्ट्रका सबै विभागलाई निर्देशन दिए । मन्त्री महतले सरकारले अहिलेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विस्थापित गरी इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट जारी गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
'अहिलेको जमानामा पनि सेवा लिन मानिस भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । त्यसैले त्यस्तै प्रकृतिका सेवाबाहेक सकेसम्म सबै सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ', महतले भने ।
'यो पासपोर्ट एप्सका कारण पक्कै पनि नागरिकलाई सेवा लिन सजिलो हुनेछ । नागरिकलाई कसरी सस्तो र सजिलो गरी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकारले हरसम्भव सोच्नेछ', महतले भने ।
मन्त्री डा. महतले राहदानी र कन्सुलरसेवा बढी मात्रामा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले विशेषगरी यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले नयाँनयाँ प्रविधि र तरिकाको अनुसरण आवश्यक रहेको बताए ।
राहदानीको दस्तुर महँगो भएको भनी आएका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नेबारेमा पनि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम थालेको उनको भनाइ थियो ।
परराष्ट्रसचिव बैरागीले केही समययता राहदानी विभागले सेवामा गुणात्मक फड्को मारेकोमा सराहना गर्दै आगामी दिनमा सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनतर्फ सोच्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
