काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीनजना सदस्यलाई हटाउने गरी ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णयको पक्षमा निर्णय दिएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा बाधाव्यवधान पुर्याएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पुस ४ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणबाट हटाइएका तीन सदस्यले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले तत्कालका लागि निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त विवादमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा छलफलका लागि मन्त्रालय, प्राधिकरण र निवेदकलाई मंगलबार उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्चमा भएको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अघिल्लो एकल इजलासको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै कारबाहीको पक्षमा निर्णय दिएको हो ।
कानुन अनुरूपको कार्यकाल बाँकी छँदै अवैध रूपमा आफूलाई हटाउने निर्णय भएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग राखेर तीनजना सदस्यले पुस १२ गते रिट दिएका थिए । 'निर्णय यथास्थितिमा राख्न' दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि मन्त्रालयले नयाँ नियुक्त गरेका सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई पदीय हैसियतमा कामकारबाही अघि बढाउन सहज भएको छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
