गठबन्धन रणनीति: परिमार्जनबिनाको संशोधनमा मतदान नगर्ने

काठमाडौं: मधेसी मोर्चासहितको संयुक्त गठबन्धनले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन नभए पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक मधेस आन्दोलनका बेला सरकारसँग भएका सम्झौता तथा वर्तमान सरकार गठन हुँदा भएको तीनबुँदे सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै मोर्चाले संशोधनबिनाको विधेयकमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनसहितका दलहरूको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मुख्यालयमा बसेको मोर्चा बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको जानकारी गठबन्धनका संयोजक एवं फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिए ।

'संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने अडानबाट गठबन्धन पछाडि हटेको छैन । सरकारले पूर्वसहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्छ । यथास्थितिमा गठबन्धनले समर्थन गर्दैन', उनले भने । संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको बैठकले स्वागत गरेको छ ।

अदालतले संशोधनमा समेटिएका सबै विषयलाई सार्वभौम संसद्ले अगाडि बढाउनसक्ने फैसला दिएकोमा गठबन्धनले सर्र्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएको छ ।

संसद् अवरोध गरेर एमालेले ठूलो गल्ती गरेको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जान सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

गठबन्धनको ६ बुँदे निर्णय
- संशोधन रोक्न नहुने सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक
- परिमार्जन नभए संशोधन विधेयक मान्य नहुने
- मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने
- प्रदेश संख्या हेरफेर गर्न बन्देज गरेको धारा २७४ खारेज हुनुपर्ने
- संसद् अवरोध गर्ने एमालेको कदम अलोकतान्त्रिक
- संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनाव, अन्यथा चुनाव अमान्य हुने ।

निर्वाचन मिति घोषणा छिट्टैः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन विधेयक र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका-संसद्मा टेबुल गर्ने प्रक्रियासँगै केही दिनभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका लागि प्रेरित गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा मधेसी मोर्चासमेत सहमतिका लागि सकारात्मक बनेकाले सबै एकताबद्ध भएर सहमतिमा जाने अवस्था आएकोमा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा दाहालले भने, 'हिजो संविधान घोषणा गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन । अहिले कार्यान्वयनमा पनि उस्तै चुनौती छ । हिजो पनि दलीय सहमतिमा संविधान जारी गरेकै हो । आज पनि दलीय सहमतिका आधारमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ।'

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले दलहरूलाई पुनः सहमतिका लागि प्रेरित गरेको उनले बताए । प्रतिपक्षी दलले सदन खुलाउने र मधेसी मोर्चा पनि संशोधन प्रस्तावका पक्षमा आउने परिस्थिति बनेकाले छिट्टै राजनीतिक सहमतिका साथ मुलुक अघि बढ्ने दाबी उनले गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी, थारू, जनजातिलाई विश्वासमा लिई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लगेर संविधान कार्यान्वयन गर्न अघि बढेको भन्दै यसमा सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे ।
उनले संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक मुद्दाका साथै विकासका काममा सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेकोमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री-सभामुख वार्ता

प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरबीच बुधबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उनीहरूबीच संसद्को गतिरोध, संविधान संशोधन प्रस्तावबारे सर्वोच्चको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थिति, निर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटका अवसरमा सभामुख घर्तीमगरले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दलहरूबीच सहमति कायम गरी अघि बढ्ने वातावरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

मधेसवादी दलहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न गत मंसिर १४ मा संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत नौ दलले निरन्तर रूपमा संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।