अपांगमैत्री रोजगारी व्यवस्था गर्न माग

अपांगमैत्री रोजगारी व्यवस्था गर्न माग

बर्दिबास (महोत्तरी): महोत्तरीका अपांगता भएकाहरूले सरकारसँग अपांगमैत्री रोजगारी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । रातो कार्ड 'क' वर्गमा परेका पूर्ण अपांगता भएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाबापत सरकारले मासिक २ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरे पनि आंशिक अपांगहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेको भन्दै उनीहरूले अपांगमैत्री रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेका हुन् ।

केही वर्ष पहिला सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका थिए । तर अहिले कटौती गरेर रातो कार्डधारी अपांगलाई मात्र दिने गरेको छ । सरकारले सुविधा कटौती गरेपछि अरूको सहारामा बाँचिरहेका आंशिक अपांगहरूको बिचल्ली भएको अपांग अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

जलेश्वर नगरपालिका ५ का २१ वर्षीय रामदरेश पासमानको आंशिक अपांगता छ । उनको दाहिने खुट्टाले काम गर्दैन । उनी दलित परिवारका हुन् । लट्ठीको सहारामा घुमफिर गर्छन् तर उनलाई त्यति सजिलो छैन । रामदरेश भन्छन्, 'पहिलेपहिले हामीलाई थोरै भए पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा सजिलो थियो ।

अहिले रातो कार्डवलाहरूलाई मात्र दिन्छ । सरकारले हामीलाई भत्ता नदिने हो भने हामीले गर्नसक्ने रोजगारी दिनुपर्‍यो । नत्र बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्‍यो । यसो नगरिए हाम्रो जीवन कसरी चल्छ ? '

बर्दिबास नगरपालिका १ गाल्टारटोलकी ५० वर्षीया मनमाया तामाङ दृष्टिविहीन छिन् । दृष्टिविहीन भएकै कारणले उनी अहिलेसम्म अविवाहित छिन् । 'आँखा देख्दिनँ । काम गरेर खान सक्दिनँ । अरूको सहारामा बस्नुपर्छ । सरकारले हामीलाई बाँच्ने उपाय लगाइदेओस्', उनले भनिन्, '९ महिनाकी हुँदा मेरा दुवै आँखा गुमेका हुन् ।'

रामगोपालपुरा ३ का २६ वर्षीय लालबाबु मण्डलले केही वर्षपहिले धेरै धाउँदा ३ सयका दरले ८ महिनामा २ हजार चार सय अपांग भत्ता पाए । जीवन केही सहज भएको थियो । तर सरकारले उनलाई आंशिक अपांग कार्ड दिएपछि उनको भत्ता रोकियो । उनका बुबाआमा छैनन् । उनका २ सन्तान र श्रीमती छन् । अहिले श्रीमतीले मजदुरी गरेर उनलाई निकै सकसपूर्ण ढंगले पालिरहेकी छन् । उनी भन्छन्, 'सरकारले अपांगता भएका र तिनका परिवारलाई गर्नसक्ने सीपमूलक रोजगारी व्यवस्था गरे हाम्रो घाउमा मलम लाग्थ्यो ।'

महोत्तरी जिल्लाको विकट गाउँ खयरमारा ९ भाँगे्रका ३३ वर्षीय मानसिंह मुक्तानले 'ख' श्रेणीको निलो अपांगता कार्ड पाएका छन् । उनी भन्छन्, 'मजस्ता मान्छेलाई दिन पनि रातझैं हुन्छ । हामीलाई रातो कार्ड नदिएर राज्यले अन्याय गरेको छ । न हामी देख्न सक्छौं, न त काम गरेर नै खान सक्छौं ।' उनका दुवै आँखा गुमेका छन् ।

आंशिक रूपमा अपांगता भएका शिक्षक बिरु बलम्पाकीले सरकारले आंशिक अपांगता भएकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् । उनले भने, 'अपांगता भएकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, सीपमूलक शिक्षा तथा रोजगारी, जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ ।'

'अपांगता भएका मानिस फरक क्षमता भएका मानिस हुन् । घरपरिवार र समाजले उनीहरूलाई सकारात्मक सोचाइको साथ राम्रो व्यवहार आवश्यक छ । सबैको माया पाए उनीहरू हामीभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन्', महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी महिला विकास निरीक्षक सुनिता भट्टराईले भनिन् ।
महोत्तरी जिल्लामा १८ हजार सात सय अपांगता भएका व्यक्ति रहेको तथ्यांक छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.