गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको छानबिन सुरु

राजविराजः स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन टोलीले बुधबार राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गरी छानबिन सुरु गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सचिव डा. किरण रेग्मीको नेतृत्वमा उपसचिव तारा लुइँटेल, अधिकृत नवीन साह र लेखा अधिकृत सुरेश शर्मा सम्मिलित टोलीले छानबिन सुरु गरेको हो ।

टोलीले अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. दिलीपकुमार साहसहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, आन्दोलनरत अनशनकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी अस्पतालको अवस्थाबारे प्रारम्भिक जानकारी लिएको छ । टोलीले अस्पतालको अनुगमन गर्नुका साथै आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।

टोलीका डा. रेग्मीले स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसँग बैठक गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइन् । उनले अस्पतालमा पूर्वाधार भए पनि मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताइन् । अस्पतालको गुटबन्दीतर्फ संकेत गर्दै उनले पठाइएका चिकित्सकलाई बस्ने वातावरणका लागि अपीलसमेत गरिन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको उपस्थितिमा सरकारी पक्ष र अनशनरत नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिवारीका प्रतिनिधिबीच गत २५ गते भएको सहमतिअनुरूप छानबिन समितिको टोली राजविराज आएको हो ।

अस्पताल सुधार तथा आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न माग राख्दै राजविराजस्थित अञ्चल अस्पताल परिसरमा गत मंसिर ८ गतेदेखि अनशनरत तिवारीले चार बुँदे सहमतिपछि १८औं दिन अनशन स्थगित गरेका थिए ।

सहमतिलगत्तै मन्त्रालयले वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन र रेडियोलोजिस्ट पठाएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । दुईजना चिकित्सक थपिए पनि उनीहरूले अस्पतालमा आवास पाउन सकेका छैनन् ।

सहमति पत्रमा अस्पतालमा रिक्त रहेका विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक एक महिनाभित्र पूर्ति गर्ने, निर्माणाधीन प्रसूतिगृहको निर्माणकार्य अविलम्ब पूरा गरी १५ दिनभित्र सेवा सुचारु गराउने तथा अस्पतालका लागि खरिद गर्नुपर्ने डाइलासिस, सर्जरी उपकरण, डिजिटल एक्स–रे, एनालाइजरलगायतका उपकरण खरिद गर्ने कार्यमा मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरी अविलम्ब सुविधा सम्पन्न बनाउने उल्लेख छ ।

यस्तै अस्पतालबाट बिरामीलाई प्रदान गरिने खाना, नास्ता, फलफल तथा औषधिहरूको विवरण अस्पताल परिसरमा देखिने गरी पाँचवटा नागरिक वडापत्र राख्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारीले सात दिनमा एकपटक सरसफाइ, बेड, बिरामीको खाना, नास्ता, फलफूल, औषधि, कर्मचारीको उपस्थितिबारे अनुगमन गरी पठाएको प्रतिवेदनको आधारमा समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति गरिएको थियो ।