मुक्तकमैयाको काठमा चलखेल

गुलरियाः तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मुक्तकमैया परिवारको नाममा फँडानी गरिएको बर्दियाको पदनाहा गाविसस्थित बबुवा हरियाली फाँटमा राखिएका सालका काठ हत्याउने चलखेल गरिएको छ ।

गत जेठ ७ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले बर्दियामा पुनःस्थापन गरिएका मुक्तकमैया परिवारलाई घर निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि चार सय ३९ वटा सालका रुख कटान भएकोमा अहिले विभिन्न बहानामा चलखेल सुरु भएको हो ।

बर्दियाको पदनाहा गाविस ३ र ५ मा पुनःस्थापन भएका ६५ घरपरिवार मुक्तकमैयालाई काठ उपलब्ध गराई बाँकी काठ बिक्रीवितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा साउन ३१ गते मुक्तकमैया महिला जागरण समाज बर्दियाका तर्फबाट मुक्तकमैया परिवार कृष्णी थारू, रामदास थारू र विरुणी थारूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, जिल्ला वन कार्यालय बर्दिया, जनशक्ति करेलिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पदनाहा उपर सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

भूमिसुधार कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालय बर्दियामा २०६० सालमा ६ हजार चार सय ७७ मुक्तकमैया परिवारलाई पाँच हजार ३३ क्युफिट काठका लागि एक करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

रकम भुक्तानी गरेको यतिका वर्ष हुँदा पनि काठ नभएको कारण देखाउँदै जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाले मुक्त कमैयाहरूलाई काठ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । काठ नपाउँदा मुक्तकमैयाको घर निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कटानी भएको कुल काठमध्ये ६५ घरपरिवारले दुई हजार दुई सय ७५ क्युफिट मात्र काठ वितरण गरी बाँकी २७ हजार सात सय २५ क्युफिट काठ समुदायका नाममा ठेकेदारमार्फत बिक्री गर्ने ‘प्रपञ्च’ रचिएको निवेदक कृष्णी थारूको दाबी छ । दुई हजार मुक्तकमैयालाई पुग्ने काठ बेच्ने प्रपञ्च रचिएपछि आफूहरूको अधिकार रक्षाका लागि उजुरी दिएको उनले बताइन् । मंसिर २२ गते मुद्दाको पेसी हुने उनको भनाइ छ ।

बर्दियामा ११ हजार ८ सय ७५ मुक्तकमैया पहिचान भएका थिए, जसमध्ये १० हजार सात सय ९७ मुक्तकमैयाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये १० हजार छ सय ३० मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापन भएको भूमिसुधार अधिकारी शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले मुक्तकमैयालाई प्रतिपरिवार ३५ क्युफिटका दरले घर बनाउन काठ दिने निर्णय गरे पनि जिल्लाका मुक्तकमैयाले काठ नपाएको उनले बताए । हालसम्म पुनःस्थापन भएकामध्ये दुई हजार तीन सय २८ परिवारले मात्र काठ पाएको र अझै आठ हजार एक सय नौ परिवारले पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

एकातिर काठ छैन भन्ने र अर्कोतिर ठेकेदारलाई बेच्ने प्रपञ्च गर्ने भन्दै मुक्तकमैया आक्रोशित बनेका छन् ।

मुक्तकमैयाले पाउने काठका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको भदौ २६ गतेको संयुक्त इजलासले काठ र नगद दिने भनी मुक्तकमैया पुनःस्थापनसम्बन्धी गठन आदेश २०६३ को व्यवस्थाबमोजिम सबै मुक्तकमैयाले हालसम्म काठ र नगद नपाएकाले खास क्षेत्रका मुक्तकमैयालाई मात्र काठ उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय न्यायोचित नदेखिएको बताएको छ ।

साथै गठन आदेशबमोजिम काठ र नगद पाउन नसकेका सबै मुक्तकमैयाको हकमा न्यायोचित निर्णय गरी समान किसिमले अविलम्ब राहत उपलब्ध गराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म निर्णय सच्याएको छैन ।

२०६८ सालमा सो क्षेत्रको काठ कटान गरी बर्दिया जिल्लाभरिका मुक्तकमैयालाई वितरण गर्ने निर्णय भएको जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका सहायक वन अधिकृत द्रोणराज शर्माले बताए । त्यतिखेर स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उक्त काठ मुक्तकमैया नभई आफैले पाउनुपर्ने अड्को थाप्दै कटान कार्य अवरोध गरेको उनको भनाइ छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा वन उपभोक्ता महासंघलगायतको संयुक्त टोलीले करेलिया सामुदायिक वनको काठ काट्न पुनर्विचारका लागि वन मन्त्रालयमा आवेदन दिएपछि जेठ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका ६५ घरपरिवार मुक्तकमैयालाई काठ उपलब्ध गराई बाँकी काठ समूहले उपयोग गर्नेसहितको कटानी आदेश दिएको हो ।

‘जिल्लामा काठ नहुँदा भूमिसुधार कार्यालयले रकम जम्मा गरे पनि मुक्तकमैयालाई काठ उपलब्ध गराउन सकेका छैनौ’, शर्माले भने, ‘माथिबाट निर्देशन आए बचेको काठ बाँकी मुक्तकमैयालाई उपलब्ध गराउँछौं । यसमा वन कार्यालयको कुनै हात छैन ।’

आफूहरूको घर निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउन जिल्ला वन कार्यालय बर्दियालाई भूमिसुधार कार्यालयले रकम भुक्तानी गरे पनि काठ नभएको जवाफ दिएकोमा मुक्तकमैया आक्रोशित बनेका छन् । एकातिर काठ छैन भन्ने, अर्कोतिर ठेकेदारलाई बेच्ने प्रपञ्च गर्ने भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाले जेठ २८ गते पत्राचार गरी जनशक्ति करेलिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पदनाहामार्फत बुबुवा हरियाली फाँटबाट जेठ मसान्तसम्म चार सय ३९ वटा सालका रुख र तीन असना रुख कटान तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसहितको आदेश दिएको थियो ।