पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवाली बर्खास्त

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवाली बर्खास्त

काठमाडौंः सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली (सिइओ) लाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले ज्ञवालीको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले स्पष्टिकरण मागेको थियो।

ज्ञवालीले बुधवारमात्रै सरकारकै असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै स्पष्टिकरण बुझाएका थिए। ज्ञवालीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पाँच वर्षका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मा नियुक्त गरेको थियो।

 ज्ञवालीले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने समयमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनर्निर्माणलाई बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

पुनर्निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आफ्नो भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्ने कुनै आधार, कारण र अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको स्पष्टीकरणपत्र सीईओ ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफैं पुगेर बुझाएका थिए। 

आवश्यकताअनुसार नीति, बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराइएका कारण पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेकोसहित १२ पृष्ठ लामो आफ्नो सफाइमा ज्ञवालीले प्रस्ट्याएका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा रहेको व्यवस्थामा टेकेर अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.