सरकारी कार्यालय नै तिर्दैनन् विद्युत् महसुल

सुर्खेत: विद्युत् वितरण नियमावलीअनुसार दुई महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन बिनासूचना काट्न सकिन्छ तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले महसुल नबुझाएको दुई वर्ष पुग्न थालेको छ । २०७२ चैतयता महसुल नतिरेको प्रहरी कार्यालयको लाइन भने विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतले अहिलेसम्म काट्न सकेको छैन । प्रहरी कार्यालयले एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले २०७२ असोजयता विद्युत् महसुल तिरेको छैन । उसले ८६ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी छ । यस्तै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेतले पनि २०७३ भदौयताको ४८ हजारभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र जिविस मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नै समयमा विद्युत् महसुल बुझाउने गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयले नै महसुल बुझाउन अटेर गर्दा लाखौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेत शाखाका अनुसार सुर्खेतका एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन् । यसरी महसुल बुझाउन ढिलाइ गर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिल्ला विकास समितिसम्मका कार्यालय छन् । जिल्ला प्रशासनअन्तर्गतको गोदाम घरको ३८ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ महशुल २०७२ साउनदेखि नै तिरिएको छैन भने सोहीअन्तर्गतको अर्को भवनको ३९ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ २०७० चैतदेखि तिरिएको छैन । त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयअन्तर्गतका घन्टाघर, ग्रिनपार्कलगायतका कार्यालयले पनि करिब एक वर्षदेखि विद्युत् महसुल तिरेका छैनन् ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयबाटै लाखौं रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । नागरिकबाट भन्दा सरकारी कार्यालयबाटै महसुल तिर्न ढिलाइ हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण सुर्खेत शाखाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत श्यामलाल पौडेलले कार्यालयलाई पटकपटक पत्राचार गरेको भए पनि महसुल बुझाउन ढिला गरेको बताए । उनले वर्षमा कम्तिमा पनि दुईपटक महसुल बुझाउन पत्र पठाउने गरिएको जनाए । नागरिकले महशुल बुझाउन ढिला गरे प्राधिकरणले लाइन नै काट्ने गरेको छ तर सरकारी कार्यालयले नै लामो समयदेखि महसुल नै बुझाएका छैनन् ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले अटेर गरेको नभइ बजेट कम भएकाले ढिलाइ हुन गएको बताए । उनले कार्यालयमा उपलब्ध बजेटबाट महसुल तिर्ने गरिएको र नपुगेको रकमका लागि मन्त्रालयसँग पहल गरिएको बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणका सूचना अधिकारीसमेत रहेको पौडेलका अनुसार ५७ ग्राहकबाट महसुल उठ्न बाँकी छ जसमा अधिकांश सरकारी कार्यालय छन् । लामो समयदेखि बक्यौता नबुझाउने केही ग्राहकको लाइन काटेर कालोसूचीमा राखिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरण सुर्खेत शाखाले हालसम्म १४ लाख ३८ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । कुनै पनि ग्राहकको मिटर रिडिङ भएको ६१ दिन पुग्यो भने बिनासूचना लाइन काट्न सकिने व्यवस्था विद्युत् वितरण विनियमावलीमा छ ।

त्यसैलाई आधार मानेर लाइन काट्ने गरिएको छ । लाइन काटेपछि ग्राहकले ६ महिनासम्म न्यूनतम शुल्क तिर्न सक्छ तर ६ महिनासम्म पनि ताकेता गर्दा त्यो शुल्क असुल गर्न सकिएन र ग्राहकले अटेर गर्‍यो भने तीनपुस्ते विवरणसहित कालोसूचीमा राखिन्छ । एउटा शाखामा महसुल नतिरेर अन्यत्र बसाइ सरेर गएको र त्यहाँ विद्युत् प्रयोग गरेको भएमा पनि पत्ता लगाएर शुल्क असुलउपर गर्ने गरेको पौडेलले जनाए ।