कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको सिकार

कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको सिकार

सिममकोट: फोतु ५ मुगुका ५ वर्षीय पवन नेपालीको कुपोषणका कारण मंसिर १८ गते ज्यान गयो । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीदेखि दुई दिन पैदल दूरीका जग्गे नेपालीका जेठा छोरा पवन एक वर्षदेखि नै थला परेका थिए ।

लामो समय बिरामी परेपछि घरका कुलदेवता रिसाएकाले छोरो बिरामी परेको गाउँका धामीझाँक्रीले भनेपछि उनले विभिन्न देवताको थानमा बोका, कुखुराको वलि दिए । झारफुकसमेत गरे । जे गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि अन्तिम अवस्थामा हुम्लाको तुम्चमा फेज नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको स्वास्थ्य क्लिनिकमा गएपछि छोरालाई कुपोषण भएको थाहा पाए । तर, छोरा बचाउन भने सकेनन् ।

सिपखाना ६ कालीकोटकी सुशीला योगीको गत मंसिर १ गते ज्यान गयो । पौष्टिक आहार नपुगेकी १४ महिनाकी योगीलाई उनका आफन्तले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्न नसकेपछि थप उपचारका लागि मान्मस्थित जिल्ला अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गयो । उनको ज्यान जानुको मुख्य कारण कुपोषण नै भएको आफन्त नौलाराज योगीले बताए ।

धौलागोह-३ कालीकोटकी सीता विकको १ वर्ष ७ महिनाको छोरो कुशल विकको तौल चार केजी एक सय ग्राम मात्र छ । लामो समयदेखि ज्यान सुकेर हाडछाला मात्रै बाँकी रहेको कुशललाई उपचारका लागि पुस पहिलो साता स्थानीय स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउँदा कुपोषणले च्यापेको थाहा भयो । कालीकोटकै रकु गाविस ४ की सुक्ला सुवेदीका दुई सन्तानको अवस्था पनि उस्तै छ ।

उनका छोरा कल र छोरी सुपारी सीघ्र कुपोषणबाट ग्रसित भई न खाने न जाने अवस्थामा छन् । सुरुमा बिरामी परेर ज्यान सुक्दै जान थालेपछि गाउँकै धामी झाँक्रीकोमा झारफुक गर्न लगेकी सुक्लाले जब स्वास्थ्यचौकीमा उपचार गर्न लागिन् त्यसबेला मात्रै आफ्ना सन्तानले पोषिलो खाना खान नपाउँदा जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेको थाहा भयो ।

रोडीकोट ३ हुम्लाकी धन रोकायाको सात महिनाको छोरो अँखे रोकायालाई लगातार दिनमा चारपटकभन्दा बढी पखाला चल्ने, आमाको दूध नखाने, रुने कराउने गरेको चार महिनाभन्दा बढी भयो । अहिले अँखेको ज्यान सुकेर हाड छाला भएको छ । पहिलो सन्तानका रूपमा छोरी जन्माएकी धनले अँखेलाई जस्तै कुपोषणका कारण छोरीलाई बचाउन सकिनन् ।

सुरुमा लामो समय बिरामी पर्ने, आमाको दूधसमेत नखाने, बिस्तारै ज्यान सुकेर छोरीकै जस्तो अवस्था हुन थालेपछि घरमा पतिसँग सल्लाह गरेर सिमकोटको जिल्ला अस्पतालमा छोरालाई उपचारका लागि लगिन् । जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा भयो, उनको छोरालाई गम्भीर खालको कुपोषण भएको रहेछ । केही समय जिल्ला अस्पतालमै निगरानी गरेर उपचारपछि अँखेलाई अहिले केही सुधार हुँदै गएको छ ।

स्याँडा १ हुम्लाकी देवकी शाहीका तीनवटै सन्तानको अवस्था पनि राम्रो छैन । २४ वर्षमा तीन सन्तानकी आमा बनेकी देवकी एक वर्ष ६ महिनाकी कान्छी छोरीको अनुहार पूरै चाउरी परेको छ भने तौल पनि निकै कम छ । स्याँडा स्वास्थ्य चौकीले कुपोषण भएको भनेपछि जिल्ला अस्पतालबाट लिटो लिएर खुवाउन थालेकी छन् ।

हुम्ला सदरमुका सिमकोट १ का देवराज सुनार जन्मेको १८ महिना भयो तर उनको तौल साढे ५ केजी मात्रै छ । लामो समयदेखि विभिन्नखाले रोगबाट ग्रसित भएर मंसिर पहिलो साता जिल्ला अस्पतालमा लगेपछि गम्भीर प्रकारको कुपोषण लागेको थाहा भयो । उनलाई अहिले २१ प्याकेजको पौष्टिक आहार खुवाउने काम भइरहेको छ ।

यी कुपोषणले थला परेका कर्णालीका बालबालिकाका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । गाउँमा कुपोषण नभएको घर भेट्टाउन कर्णालीमा मुस्किलै छ । कर्णालीका पाँचवटै जिल्लाका बालबालिकामा गरिएको एक अनौपचारिक अध्ययनमा सरकारी तथ्यांकभन्दा निकै गुणा बढी कुपोषण भएको पाइएको छ ।

कर्णालीका सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको दर र पछिल्लो समय हरेक जिल्लाका केही गाविसका बालबालिकामा गरिएको सर्भेले पनि कर्णालीका अधिकांश बालबालिका कुपोषणको सिकार भएको देखाएको छ ।

नेपालको पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले सन् २०२५ सम्म नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने भन्दै सरकरी तथा गैरसरकारी तबरबाट विभिन्न किसिमका काम भए पनि कर्णालीका बालबालिकाको अवस्थाले राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौती हुने अनुमान जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका सूचना अधिकारी नरेशबाबु श्रेष्ठको छ । कुपोषणलाई तीन तरिकाले मापन गरिएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले हुम्लाको कुपोषणको दर निकै डर लाग्दो भएको बताए ।

राष्ट्रियस्रतमा उमेरअनुसार उचाइ नभएका बालबालिका ३७ प्रतिशत छन् भने हुम्लामा झण्डै दोब्बर ६४ प्रतिशत छ । यसैगरी बालबालिकामा भएको ख्याउटेपन राष्ट्रियस्तरमा ११ प्रतिशत छ भने हुम्लामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यो वर्षको असोज मसान्तसम्म हुम्लाका कुल बालबालिकामध्ये १४ प्रतिशतमा कुपोषण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख डा. स्मृति महतले जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कार्यक्रम (युनिसेफ) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एक कार्यक्रमले स्क्रिनिङ गरेको जिल्लाका ४ हजार २ सय २३ बालबालिकामध्ये १ हजार ३ सय ७९ अर्थात् ३२ दशमलब ५६ प्रतिशतमा कुपोषण छ ।

जिल्लाको भूबनोट र खाने बानीमा भएको समस्याका कारण अधिकांश बालबालिकामा कुपोषण देखिएको डा. महत बताउँछिन् । उनकाअनुसार कुपोषणको मुख्य दोष गरिबी नै हो । उनी भन्छिन्, 'जिल्लाको सबै क्षेत्रका बालबालिकामा पोषणको अवस्था चिन्ताजनक भए पनि दक्षिण क्षेत्रका बालबालिकामा अझ बढी छ ।'

कालीकोट कर्णालीकै सबैभन्दा कुपोषित बालबालिका भएको जिल्ला रूपमा पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार समग्र जिल्लाका १७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित भएको भनिए पनि पछिल्लो समयमा गरिएको स्थलगत सर्भेअनुसार कालीकोटमा ५४ दशमलब ५७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित देखिएका छन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका पोषण हेर्ने कटक महतका अनुसार कालीकोटका बालबालिकामा पोषणको अवस्था निकै नाजुक छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पछिल्लो समय जिल्लाका ५ हजार ४ सय ४५ बालबालिकामा गरेको पोषणको परीक्षणमा ३ हजार २६ बालबालिका कुपोषित छन् । परीक्षण भएका बालबालिकामध्ये यो ५४ दशमलब ५७ प्रतिशत हो ।

मुगुका बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था पनि उस्तै छ । मुगु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको स्क्रिनिङमा २ हजार ६ सय ९ बालबालिकामध्ये १ हजार १५ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । तीमध्ये २ सय ९९ जनालाई गम्भीर प्रकारको (रातो) कुपोषण छ भने ७ सय १६ जनालाई (पहेंलो) सामान्य प्रकारको कुपोषण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका लोकबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुगुको भिई, सोरु भेगका बालबालिका बढी कुपोषित छन् ।

कर्णालीका बालबालिकामा धेरै कुपोषण हुनु गरिबी नै मुख्या कारण देखिएको छ । बिहान बेलुकाको दुई छाक राम्रोसँग टार्नसमेत समस्या भएपछि बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन समस्या भएको छ ।

१३ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण भएको जुम्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पछिल्लो समय जिल्लाका ६ गाविसमा गरिएको स्क्रिनिङमा ४८ दशमलब ७९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । ४ सय १४ जनामा १ जना निकै गम्भीर खालको कुपोषणबाट ग्रसित छन् भने २ सय १ जनालाई सामान्य खालको कुपोषण लागेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख डा. वैद्यनाथ झाले जानकारी दिए ।

भौगोलिक रूपमा नेपालकै ठूलो डोल्पा जिल्लामा भने अन्य जिल्लाको तुलनामा केही कम बालबालिका कुपोतषत देखिएका छन् । जिल्लाका सबै क्षेत्रबाट तथ्यांक लिन नसकिएको भए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डा. श्रीकान्त अग्रवालले जिल्लाका ८ दशमलब ६० प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण देखिएको बताए । सबै क्षेत्रको तथ्यांक संकलन भए यो संख्या झण्डै दोब्बर हुने अनुमान उनको छ ।

खान नपुग्दा कुपोषण

कर्णालीका बालबालिकामा धेरै कुपोषण हुनु गरिबी नै मुख्या कारण देखिएको छ । बिहान बेलुकाको राम्रोसँग दुई छाक टार्नसमेत समस्या भएपछि बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन समस्या भएको स्याँडा १ हुम्लाकी देवकी शाहीले बताइन् । ३ सन्तानकी आमा देवकीले भनिन्, 'बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म खेतबारीमा काम गर्न जानुपर्छ । बालबालिकालाई रोटी र बासी भात राखेर घरमै छोड्नुपर्ने बाध्यताले यस्तो अवस्था आएको हो ।'

सिपखाना ६ कालीकोटका नौलाराज योगी भन्छन्, 'दिनभर मरिमरी काम गर्‍यो बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ हुन्छ । अनि कसरी बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने ?' सरकारले कर्णालीका बालबालिकालाई भनेर दिएको २ सय रकम कम भएको बताउँदै योगीले सरकारले भन्ने नारा र गर्ने व्यवहार फरक भएकाले पनि समस्या परेको बताए ।

घरमा जे छ त्यही खुवाउने गरेको बताउँदै धौलागोह ३ कालीकोटकी सीता विक भन्छिन्, 'स्वास्थ्य संस्था नजिक नभएकाले पनि आफ्ना बालबालिकामा के रोग लाग्यो भन्ने जानकारी पाउन समस्या भएको छ । चौबीसै घन्टा हाडछाला माटोमा घोटे पनि दुई छाक टार्न पुग्दैन ।'

भौगोलिक रूपमा निकै विकट कर्णालीमा खान नपुग्ने र खान पुगे पनि खाना खाने बानीमा सुधार नआएसम्म बालबालिकामा लाग्ने कुपोषणले जरा गाडी रहने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाकी निमित्त प्रमुख डा. स्मृति महत बताउँछिन् । गाउँको खाना पोषिलोभन्दा पनि छाक टार्नका लागि खाने गरेको डा. महतको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, 'सरकारले दिने अनुदानको चामल र सामान्य दाल मात्रै खान्छन् । तरकारी कही खाँदैनन् । त्यही खाना बालबालिकालाई खुवाउने गरेकाले पनि जिल्लामा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको हो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.