काठमाडौँ : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सामुदायिक पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको १२ औँ साधारणसभा तथा छैटौँ अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै भने, ‘व्यापारिक र सरकारीभन्दा फरक भूमिकामा रहेका सामुदायिक रेडियोहरुले समाज परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’
मन्त्री कार्कीले मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तनमा सधैँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सामुदायिक रेडियोलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सामुदायिक रेडियोको हैसियत र साख जोगाइराख्ने गरी जनताको आवाज सङ्कलन गर्न सामुदायिक पत्रकारलाई सुझाव दिए ।
पत्रकारहरुका लागि सरकारले बिशेष सहयोग प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘विशेषगरी गरिब, विपन्न र पिछडिएका समाजको बिषय वाहिर ल्याउन चाहने पत्रकारका लागि सरकारले बिशेष सहयोगको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।’
मन्त्री कार्कीले राजनीतिक पार्टी र सहर केन्द्रितभन्दा पनि विशेष गरी गाउँ गाउँका (ग्रामीण क्षेत्रका) समाचार सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चार माध्यमलाई अपिल पनि गरे ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माले अबका दिनमा संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनेतर्फ मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य महेश्वर दाहालले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूले सहमतिका आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलसँग अग्रह गरे ।
महाधिवेशनमा देशभरमा तीन सय रेडियोकर्मी सहभागी
‘सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियो’ भन्ने मूल नारासाथ सुरु भएको सो साधारणसभा तथा महाधिवेशनमा देशभरिका तीन सय रेडियोकर्मी सहभागी छन् । महाधिवेशनले सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मुलुकभरी सात सय दुई रेडियो सञ्चालनका लागि इजाजत लिएका छन् । तीमध्ये झन्डै चार सय सामुदायिक रेडियो रहेका छन् । इजाजत लिएका सामुदायिक रेडियो मध्ये करिब तीन सय सञ्चालनमा छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत मान्यता प्रदानसमेत गरेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ ले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रुपमा मान्यता दिएको हो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागार्इंले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत मान्यता दिइसकेको अवस्थामा रेडियोहरू अझ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा रेडियो प्रसारण सेवा २००७ सालमा ‘रेडियो नेपाल’ को स्थापनाबाट सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा ‘रेडियो सगरमाथा’ले २०५४ सालमा सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
