सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्न संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ: विपक्षी दल

सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्न संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ: विपक्षी दल

काठमाडाैं: व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न विपक्षी साना राजनीतिक दलका नेताले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)सहित नौ दलले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित नभएको जनाउँदै सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता माग गरेका हुन्।

नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशलाई पालना गर्नका लागि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए। '‘सर्वोच्च अदालतले पनि संशोधन विधेयकमा अहिलेको संसद् केही गर्न नपाउने आदेश दिएको छ,'उनले भने,'प्रदेश संसद्को अधिकारलाई अहिलेको संसदले कटौती गर्न मिल्दैन । त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ।' उनले सरकारले ‘अदालतको आदेशलाई पनि नमानी संसद्मा जबर्जस्ती छलफल गर्न खोजे’ आफूहरुले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र देशलाई विभाजित गर्न नल्याइएको बताउँदै नेपाली जनता अखण्ड नेपालका पक्षमा रहेको बताए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवालले बाह्य आग्रहमा संशोधन विधेयक ल्याइएको भन्दै विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नहुने बताए।

नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले ‘सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा फैसला गरेकाले’ सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनाको विकल्प नभएको बताए। उनले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन नभई निर्वाचन भएकाले चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर देशलाई राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले अदालतले नै संशोधन बुँदामा अहिलेको संसद्ले संशोधन गर्न नपाइने भनेको जिकिर गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विधेय पेस गर्न खोजेर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रिय नेपाः पार्टीका नेता एवं सांसद लक्ष्मण राजवंशी नेपाल जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक)का शिवलाल थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव जनविरोधी भएको जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए।

सभा हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँबाट झाँकीसहित पदयात्रा निकालिएको थियो। पदयात्रामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपाल, मालेका महासचिव मैनाली, जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीलगायतको सहभागिता थियो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.