अब नगरहरू रातभर झिलिमिली

काठमाडौः नगर भन्नेबित्तिकै झलमल्ल बत्ती, फराकिला सडक, सफा र राम्रा घर भन्ने आम मानसिकता छ । तर जोकोही पनि गाउँबाट नगर जान्छन्, उनीहरूको उक्त अनुमान गलत सावित हुन्छ- अँध्यारा, धुलाम्मे र साँघुरा सडक देखेपछि ।

मानिसको आम मानसिकता सत्य सावित गर्न सरकारले एक सय ४३ वटा नगरपालिकाका सडकमा सौर्य बत्ती जडान गरेर तिनलाई रातभर झिलिमिली बनाउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकाका सडकमा सौर्य बत्ती जडान कार्य अघि बढाएको छ । एकातिर लोडसेडिङ र अर्कोतिर बिग्रिएका बत्ती नबनाउनेजस्ता समस्याका कारण अधिकांश नगरमा राति पैदल हिँड्नै मुस्किल छ ।

सरकारले नगरपालिका घोषणा भएका क्षेत्रका सडक रातभरि उज्यालो बनाउने उद्देश्यसहित ती नगरपालिकामा सौर्य प्यानल जडान गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नगरका सडकहरूमा कम्तीमा रातभर उज्यालो होस् भनेर हामीले पहिलो चरणमा एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य प्यालन जडान गर्न लागेका हौं', स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले केन्द्रले करिब ६५ प्रतिशत बजेट नगरपालिकालाई पठाइसकेको छ ।'

सडक बत्तीका लागि मन्त्रालयले सबै नगरपालिकाबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यसमा दुई सय १७ नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेकोमा सरकारले पहिलो चरणमा एक सय ४३ नगर छानेको हो । ‘पहिलो चरणमा आधाभन्दा बढी नगरपालिकालाई यो परियोजना स्वीकृत गरिएको छ', शर्माले भने, ‘यसको प्रभाव हेरेर आवश्यकता परे अर्को वर्ष सबै नगरका सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।'

मन्त्रालयले सडकमा सोलार प्यालन जडान गरेपछि रातिमा हुने अपराधका घटनामा पनि कमी आउने विश्वास लिएको छ । ‘अहिले अधिकांश नगरक्षेत्रमा रातिको समयमा अपराधका घटना बढेका छन्, त्यो पनि लोडसेडिङको समयमा बढी हुन्छ', प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यस्तो अपराध कम गर्न यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।'

मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकालाई ४५ हजार तीन सय आठ सडक बत्ती जडान गर्न बजेट उपलब्ध गराएको छ । कुन सडकको कुन क्षेत्रमा बत्ती जडान गर्ने भन्ने विषय भने स्थानीय तहले निर्णय गर्नेछ ।

‘नगरक्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ', शर्माले भने, ‘प्रत्येक नगरपालिकाले २० र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ ।' उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उपत्यकामा लोडसेडिङ हटे पनि सडक बत्तीको बिल कसले तिर्ने भन्ने विद्युत् प्राधिकरण र नगरपालिकाको लडाइँका कारण पनि सरकार सोलार जडान गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । ‘सठकमा बालेको बत्तीको पैसा कसले तिर्ने भन्ने विद्युत् प्राधिकरण र नगरपालिकाको ठूलो लडाइँ छ', शर्माले भने, ‘सोलार जडानले उक्त विवाद पनि अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ ।'

कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा देशभरका एक हजार एक सय किलोमिटर सडक उज्यालो हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘यो कार्यक्रमबाट ४५ हजार तीन सय आठ थान सौर्य सडक बत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करिब एक हजार उक सय किलोमिटर सडक उज्याला हुनेछन्', शर्माले भने, ‘देशभरका करिब ५० हजार सडक बत्ती विस्थापन हुनेछन्, जसले नगरपालिकालाई विद्युत्को लोड पनि हट्नेछ ।'

सडक बत्ती बालेबापत नगरपालिकाहरूले करोडौं रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै सौर्य सडक बत्ती जडानसँगै राष्ट्रिय रूपमा विद्युत् खपतमा कमी आउने र सरकारको विद्युत्भार कटौती अभियानलाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

सरकारले सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुदानस्वरूप पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ नगरपालिकामध्ये १८ वटा नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान निकासा गरिसकेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

ललितपुर उपमहानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, मध्यपुर ठिमी, कागेश्वरी, भक्तपुर र कार्यविनायक नगरपालिकाले पनि सौर्य सडक बत्तीका लागि अनुदान पाएका छन् । तारकेश्वर, बूढानीलकण्ठ, नागर्जुन, चन्द्रागिरि, अनन्तलिंगेश्वर, महालक्ष्मी, कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, नगरकोट, शंकरापुर र सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि उक्त कार्यक्रम पाएका छन् ।

विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, हेटौंडा, इटहरी, धरान, धनगढी र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि सौर्य सडक बत्ती जडान हुने भएका छन् । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्डअनुसार स्वीकृतिप्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडक बत्ती जडान सकिने जनाएको छ ।

केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यही पुस २५ गतेभित्र सबै नगरपालिकालाई टेन्डर प्रक्रिया सकेर काम सुरू गर्न दिर्नेशन दिएको छ ।