उच्चमा न्यायाधीश बन्न दाैडधूप

काठमाडौः लगातार बसेको न्यायपरिषद् बैठकसँगै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिप्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीसहित परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठक कुन समूहबाट कतिजना न्यायाधीश बनाउने भनेर मोटामोटी निष्कर्षमा पुगेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेका बेला दबाब र भनसुनका लागि न्यायपरिषद्का पदाधिकारीको कार्यालय र घरमा आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, परिषद् सदस्य पदम वैदिक र रामप्रसाद सिटौलाकहाँ भनसुनका लागि आकांक्षीहरू पुगिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

‘मन्त्रीकहाँ यस्ता व्यक्तिको लाम नै छ’, कानुनमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘कुनै न कुनै आवरणमा बिनाहैसियतका व्यक्तिले मन्त्रीज्यू हैरान पर्नुभएको छ ।’ खासगरी महिला कानुन व्यवसायी, क्याडर न्यायाधीश र कर्मचारी वृत्तबाट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई दबाब दिइएको छ । न्यायाधीशमा लालायित उम्मेदवार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठकहाँ पनि पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

खासगरी कानुनव्यवसाय नचलेका, आयोगमा उत्तीर्ण हुने हैसियत नभएका, कानुनव्यवसायी संगठनका नाममा राजनीतिमा लागेका, पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट घर फर्केका र परिषद् पदाधिकारीसँग नाता जोडिएका व्यक्तिको न्यायाधीशका लागि घरदैलोमा दौडधुप रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

‘सकेसम्म आइतबारै, नसके सोमबारभित्र न्यायाधीशको सूची बनाउने तयारीमा छौं’, परिषद्का एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बैठक आइतबार पनि छ ।’ ती सदस्यका अनुसार ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रत्येक समूहबाट कोटा निर्धारण भइसकेको छ । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ जना, कानुनव्यवसायीबाट ३१, न्याय सेवाका उच्च अधिकृतबाट ६, सरकारी वकिलबाट ३ र कानुन समूहबाट ३ जना न्यायाधीश सिफारिस गरिनेछ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट घर फर्केका २८ जनालाई पनि कानुनव्यवसायीको कोटामा गणना गरिने भएको छ । ‘कानुनव्यवसायीबाट उच्चमा ल्याउन निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने आन्तरिक सहमति गरिएको छ’, ती सदस्यले भने, ‘न्यायाधीशबाट ल्याउन अधिकांश २०५८ सालको ब्याचबाट र केही मात्रामा २०६३ को ब्याचबाट ल्याउने कुरा भएको छ ।’

नियुक्तीका लागि प्रत्येक समूहबाट कोटा निर्धारण भइसमेको छ । 

यही पुस २८ गतेबाट सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय ६५ बर्से उमेर हदका कारण अवकाश हुने भएकाले त्यसअघि नै निरन्तर बैठक बसेर उच्चमा न्यायाधीश सिफारिस टुंग्याउने तयारी भएको हो ।

न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउने विषयमा परिषद्का पाँचैजना पदाधिकारी एकमत रहेको स्रोतले बताएको छ । परिषद्लाई प्राप्त विवरणका आधारमा आइतबार व्यक्तिका विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिनेछ ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी योग्य व्यक्तिको विवरण माग गरिएको थियो । परिषद्ले परिषद् ऐनको दफा ३ को प्रक्रियाअनुरूप न्यायाधीश सिफारिस अघि बढाएको थियो । परिषद् ऐनको दफा ३ (१) मा न्यायपरिषद्ले संविधानबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका नागरिकको अभिलेख तयार पार्ने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि यसअघि परिषद्ले कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्यायसेवा आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लगायत अन्य उपयुक्त संस्थासमेतबाट संविधानबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट विवरण माग गरेको थियो ।

संविधानको धारा १४० (१) मा कानुनमा स्नातक गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दस वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशमा योग्य हुने व्यवस्था छ ।

गत तीन दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्य उपाध्याय, कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायक, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक नियुक्ति प्रक्रियाको छलफलमा छन् । परिषद् प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बैठक पुनः आइतबार बस्ने गरी उठेको जानकारी दिए ।