८ प्रदेश नबनाएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैनः गच्छदार

८ प्रदेश नबनाएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैनः गच्छदार

काठमाडौंः मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले सात प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने जिकिर गरेका छन्।

गच्छदारले भने,‘८ प्रदेशको सहमति तोडिएको हुनाले अहिलेको अवस्था आएको हो, त्यसैले ८ प्रदेशमा जाँदा समस्याको समाधान हुन्छ, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर निकै विवादित जिल्ला रहँदै आएका छन्। तर यो संशोधन प्रस्तावले यसको कुरा गरेको छैन, एक शब्दपनि चर्चा गरेको छैन, त्यसैले यथास्थितिमा हामीले समर्थन गर्दैनौं, थारुहरुप्रति ठूलो धोका भएको छ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले पूर्वको एउटा प्रदेश बन्नुपर्छ र कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने समेत माग दोहोर्याए। गच्छदारले भने,‘त्यसैले ८ प्रदेशमा जानुपर्छ।’ अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको लागि पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुपर्ने बताए।

उनले भने,‘सत्ता पक्षले पनि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नेतिर होइन, परिमार्जन गर्नेतिर जानुपर्छ, मधेशी मोर्चा राप्रपा लगायतले पनि परिमार्जन कै कुरा उठाएका छन्। नयाँ परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ, यसको लागि मैले छलफल गरिरहेको छु, मधेशी मोर्चाका साथीहरुसँगपनि मैले छलफल गरिरहेको छु।’

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो पार्टीले संशोधन हाल्ने र त्यही प्रस्ताव पारित गराउनका लागि मतदान गर्ने बताए। गच्छदारले आफ्नो पार्टी कुनै पनि अतिवादको पक्षमा लागेको पार्टी नभएको जिकिर गरे। उनले भने,‘मैले मुलुकको निकासको लागि जहिलेपनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको छु, चाहे त्यो संविधान जारी गर्नको लागि होस् चाहे अरु बेला नै किन नहोस्, अहिलेपनि म सहमति र निकासको लागि दलहरुसँग निरन्तर छलफलमा नै छु।’

प्रमुख दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकताको अहिलेपनि उत्तिकै खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै गच्छदारले भने,‘अहिले देखिएका विवादहरु र विगतमा गरिएका सम्झौताहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।’ यद्यपी उनले अहिले सरकारले अघि सारेको संशोधन विद्येयक अधुरो र अपूरो रहेको बताउँदै उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन नगरे यसले मुलुकको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे। उनले भने,‘यो प्रस्तावले यथास्थितिमा अथवा परिमार्जन नगरे समस्याको समाधान गर्न नसक्ने हुँदा परिमार्जन गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ।’

आफ्नो पार्टी सत्तारुढ दल भएपनि संविधान संशोधन विद्येयक तयार पार्दा कुनै छलफल नगरिएको उनको गुनासो थियो। उनले भने,‘संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दा हाम्रो पार्टीसँग कुनै छलफल नै गरिएन, अहिले हामी सत्ता पक्ष नै हो, तर हामीसँग छलफल नै नगरीकन अपूरो प्रस्ताव ल्याइयो।’

समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको पहिलेदेखि नै माग रहेको उल्लेख गर्दै गच्छदारले भने,‘समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नेपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीलेपनि पहिलेदेखि नै भनिरहेको छ, तर अहिले आएको संशोधन प्रस्तावले समस्याको हल गर्दैन, त्यसैले यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

उनले दुई तिहाईले मात्रै संविधान संशोधन गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने भन्दै मुख्य दलहरुकावीचमा न्यूनतम सहमति आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि निर्धारित मितिभित्रै तीनवटै निकायको चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.