ओलीको प्रस्तावलाई प्रचण्डको स्वीकृति

काठमाडौं : अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी बोर्डमार्फत अगाडि सारेको चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएका छन् । दाहालको अध्यक्षतामा गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिलाई कारखाना र खानी सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

दाहाल मन्त्रिपरिषद्मा करिब चार महिनादेखि प्रशासनिक झमेलामा अल्झिएको प्रस्ताव पारित भएपछि चिनियाँ लगानीकर्तालाई उद्योग अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न उक्त कम्पनीका अधिकारीहरू लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिने सम्बन्धमा ०६८ मा जारी भएको आदेशको दफा २ को उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नवलपरासीको वेनिमणिपुर गाविस २, ३ र ७ मा सिमेन्ट उद्योगको कारखाना सञ्चालन गर्न दुई सय ५० बिघा र पाल्पाको ज्यामिरे गाविस २, ३, ७ र ८ मा दुई हजार पाँच सय रोपनी खानी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सर्तसहित स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ३ मा नेपालभित्र निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार हदबन्दीभन्दा बढीका ती जग्गामध्ये भेरिफिकेसन हुन बाँकी जग्गामा कुनै खनिज पदार्थ भएको पत्ता लागेमा कानुनी प्रावधानअनुसार हुने सर्तमा ती दुई स्थानका जग्गा चिनियाँ कम्पनीलाई खरिद गर्न दिने निर्णय गरिएको ती मन्त्रीले बताए ।

लगानी बोर्ड ऐन २०६८ बमोजिम कार्यान्वयन हुने ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाका सन्दर्भमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ०६८ माघ १६ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिने आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगानी बोर्डको गत वर्ष साउन १२ गतेको बैठकले शिवम् सिमेन्टलाई विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको थियो भने पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी होङ्सीलाई सिमेन्टमा लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो ।

शिवम् होल्डिङ्स र होङ्सी होल्डिङ्स समूहको संयुक्त लगानी कम्पनीका रूपमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालि नेपालमा स्थापना भएको हो । उक्त कम्पनीमा होङ्सीको ६२ दशमलव ४१ प्रतिशत र शिवम्को ३७ दशमलव ५९ प्रतिशत ऋण र लगानीको अनुपात छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले सरकारसमक्ष गुनासो गर्दै आएको थियो । होङ्सी समूहका अध्यक्ष झ्याङ जियाउले गत वर्ष चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदा आफूले नेपालमा सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको सिमेन्ट उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत असोज ११ गते तीन दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयको रायसहित सिफारिस गर्न चल्ती नम्बर १७६७ को पत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक ३ मा चल्ती नम्बर २०० र मंसिर २३ को चल्ती नम्बर २९३ को पत्रबाट जग्गा खरिद गर्न दिने गरी सिफारिस गरेपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुस १८ गते स्वीकृत गरेपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।

चिनिया होङ्सी समूहको २५ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको शिवम् सिमेन्टको १३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगानी रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले दुई वर्षभित्र दैनिक १२ हजार टन र वार्षिक ४३ लाख ८० हजार टन क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने बताइएको छ । दुई हजारजनाले प्रत्यक्ष र १० हजारजनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गरिएको उद्योगले ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्नेछ ।