काठमाडौं: लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि आगामी २०७४ असोज २ र अरुण तेस्रोका लागि २०७४ असोज १४ सम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार यी दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकले उक्त अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने कार्ययोजना अविलम्ब लगानी बोर्ड कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । गत असोजमा यी दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने म्याद सकिएको थियो । सरकारसित भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार यस्तो म्याद एक वर्ष थप्न सकिन्छ ।
बोर्डले दुवै आयोजनालाई प्राविधिक हिसाबले आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रसमेतका सरकारी जग्गा दुई महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उपलब्ध गराउन वन र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । अरुण तेस्रोका लागि एक सय २४ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ । तीमध्ये ७० हेक्टर डुबानमा पर्छ । बोर्डले डेढ वर्षअघि नै वन जग्गा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय र विभागमा प्रक्रिया सुरु गरे पनि स्वीकृति पाएको छैन ।
बैठकले लगानी बोर्ड तथा नियमावलीबमोजिम आयोजना विकास सम्झौता वार्ता सुरु गर्नुअघि कुल आयोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाका हकमा हाललाई उक्त प्रावधान स्थगन गरी लगानीकर्तासित वार्ता अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनामा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दा ढिलाइ हुनेतर्फ सचेत रहन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनकार्य अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमुना वा ढाँचा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बोर्ड बैठकले गठन गरेको छ ।
उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिलाई यस सम्बन्धमा यसअघि भएको निर्णय अध्ययन गर्ने र सञ्चालन लागतमा कति छूट दिएर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
