काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा आफ्नो जन्ममितिसम्बन्धी निर्णय 'मनोगत' आधारमा लिइएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
आफ्नो उमेर खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उल्लिखित जन्ममिति २०१० वैशाख १६ को सट्टा 'एक्कासि' वि.सं. २००९ साउन २१ भनी उल्लेख हुन थालेपछि पटकपटक ताकेता गरेको बताउँदै न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो नागरिकताको जन्ममितिलाई नै आधिकारिक कायम गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गरेका छन् ।
२०७३ पुस १ मा प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो जन्ममिति विसं २००९ साउन २१ गते कायम गरिएको तर परिषद्को सचिवालयमा आफ्नो उमेर खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नभएकाले त्यसको प्रतिलिपि पेस गर्न पत्र प्राप्त भएपछि न्यायाधीश पराजुलीले आक्रोशपूर्ण जबाफ लेखेका हुन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, 'न्यायपरिषद् भनेको न्यायाधीशहरूको पनि न्यायाधीश हो ।
न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीमा रहेको न्यायाधीशलाई न्याय गर्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद््को हो । जसरी मुद्दा फैसला गर्दा ऐन-कानुन, न्यायिक मूल्यमान्यता र विवेकको प्रयोग हुन्छ, न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशलाई न्याय गर्न सकेन भने अन्ततः जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ ।'
घुमाउरो भाषामा प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर आफ्नो हकमा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै पराजुलीले लेखेका छन्, 'न्यायपरिषद्का काम, कर्तव्य र कार्यविधिहरू संविधान र ऐन-नियमले निर्देशित गरेका छन् । संविधान वा ऐन-कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहन सक्दैन । संविधान र कानुनभन्दा व्यक्ति माथि रहने पद्धतिलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।'
नेपालको प्रधानन्यायाधीश नेपालको न्यायप्रणालीको संरक्षक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीशले गरेका हरेक निर्णय एवं कामकारबाही संविधान र कानुनको इमानदारीसाथ पालना गर्ने भनी गरेको शपथअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
'देशको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिबाट न्यायाधीशको उमेर गणनाका विषयमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका आधारमा साबिकमा भएका निर्णय वा पत्रपत्रिकाले लेखेको टिप्पणीका आधारमा वा अन्य कुनै मनोगत आधारमा कुनै निर्णय हुनु न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन दिन्नँ भनी शपथ खाएसरह हुन जान्छ', उनले लेखेका छन्, 'देशको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी रहेको प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन व्यक्तिबाट संसद्ले बनाएको कानुनको अक्षरशः पालना गरी विधिको शासनलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ ।'
प्रधानन्यायाधीशले हाल कायम गरेको जन्ममिति अन्तिम मानियो भने कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीको नेतृत्वको अवधि केवल ५८ दिन रहनेछ ।
न्यायपरिषद् ऐन २०७३ का आधारमा आफ्नो जन्ममिति कायम हुनुपर्ने आग्रह गर्दै उनले लेखेका छन्, 'तत्कालीन अवस्थामा नागरिकतामा पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी वर्षमात्र उल्लेख भएको स्थितिमा न्यायाधीशको उमेर गणनासम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन ।'
यसबाट उत्पन्न द्विविधालाई संसद्को नयाँ कानुनले सम्बोधन गरेको जिकिर गर्दै न्यायाधीश पराजुलीको पत्रमा भनिएको छ, 'उक्त कानुन लागू भइसकेपछि सो कानुन नै नआएसरह त्यसका कानुनी व्यवस्थालाई छल्ने गरी कुनै निर्णय हुन सक्तैन । भएका निर्णय स्वतः बदरभाग हुन्छन् ।'
प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरिसकेपछि न्यायपरिषद्ले उमेर खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्नु भनेको 'मुद्दामा फैसला गरिसकेपछि प्रमाण कागज झिकाउने आदेश गरेसरह भएको' भन्दै पराजुलीले आपत्ति जनाएका छन् । 'मेरो विरुद्धमा गरिएको कुनै पनि निर्णय हुनुपूर्व आफ्नो यथार्थ तथ्य राख्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यताको पालना नभएको मात्र होइन, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को स्पष्ट उल्लंघन हुन गएको छ', उनले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा 'मैले सुरुमा न्यायपरिषद्मा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा मेरो जन्ममिति २००९ साउन २१ रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । मैले पेस गरेको कुनै पनि प्रमाणपत्रमा मेरो जन्ममिति २००९ साउन २१ हो भनी उल्लेख गरेको वस्तुनिष्ठ तवरबाट देखाउन म न्यायपरिषद्लाई चुनौती दिन चाहन्छु ।'
त्यस्तै कुनै अभिलेख भएमा आफूलाई देखाउन वा सार्वजनिक गर्नसमेत न्यायपरिषद्लाई चुनौती दिँदै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो नागरिकताअनुसार नै जन्ममिति कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
