‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक’ स्वीकृत

‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक’ स्वीकृत


काठमाडौँः व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको दोस्रो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

यसअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । आधा घन्टाको स्थगनपछि बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।


‘निर्वाचन विधेयक, २०७३’ स्वीकृत

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ‘निर्वाचन (कसुर तथा सजायं) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा ९एमाले० का पुरुषोत्तम पौडेलले पैसा र बल हुनेले निर्वाचन जित्ने प्रवृत्तिलाई विधेयकले निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताए । विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो प्रस्तावमाथि भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसदीय व्यवस्थामा उम्मेदवार हुनेबित्तिकै करोडौँ चन्दा उठाएर खर्च गर्ने कार्य रोकिनुपर्ने बताए । छलफलमा उठेका सवालमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तथा दबाबरहित निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै अवाञ्छित क्रियाकलापलाई विधेयकमा दण्डको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले ‘बैङ्क तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा समितिको पूरक प्रतिवेदन २०७३ पेस गर्नुभयो । संसद्को अर्को बैठक यही पुस २६ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.