सञ्जयविरुद्ध ३१ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार अभियोग

काठमाडौः व्यवस्थापिका संसद्का निलम्बित सभासद् तथा पूर्वभौतिक योजना तथा निर्माणराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहले सार्वजनिक पदमा रहँदा अधिकार दुरुपयोग गरी ३१ करोड ५० लाख रूपैयाँ गैरकानुनी (अकूत) सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

साहले सभासद् र मन्त्री पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित पाँच वर्ष जेलसजाय, बिगोअनुरूप जरिबाना र उक्त सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । साह २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा धनुषा क्षेत्र ४ बाट सभासद् थिए ।

उनी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि एमाले सरकारमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बखत भौतिक योजना तथा निर्माणराज्यमन्त्री भए । अख्तियारले उनी सार्वजनिक पदमा रहेको अवधिमा आफू तथा परिवारका सदस्यका नाममा रहेका कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कारोबार, त्यहाँका कर्मचारीका नामबाट भएका आर्थिक कारोबार तथा परिवारका सदस्यलगायतका नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चलअचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा छानबिन अघि बढाएको थियो ।

साहको ३१ करोड ५० लाख २६ हजार पाँच सय ५९ रुपैयाँ २७ पैसाबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रहेको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ ।

‘गैरकानुनी रूपमा बदनियतपूर्ण तवरले आर्जन गरेको र मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढीबढाउ गरेकोसमेत देखिन आएबाट साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो', अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सभासद् र मन्त्री पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित पाँच वर्ष जेल सजाय, विगोअनुरूप जरिबाना र सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अकूत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा कसैले अख्तियारमा उजुरी दिएमा छानबिनक्रममा आरोपित व्यक्तिले नै स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी कायम गरी जफत र त्यति नै जरिबाना गर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार ऐनमा छ ।

साहलाई अकूतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद र संविधानसभाको सदस्य, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद् सदस्यको हैसियतमा सार्वजनिक पदको राष्ट्रसेवक एवं पदाधिकारी रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म सजाय गर्न अख्तियारको माग छ ।

साह कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा अदालतको आदेशअनुसार थुनामा छन् । उनले आफ्ना बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारीदेवी सुडी, पत्नी रंगिलादेवी, भाइ रामकुमार साह र आफू संलग्न कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारीहरू राममिलन राउत कुर्मी र निलम सिंहका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । मुद्दामा सजायको माग राखेर उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै सञ्जयका बाबुका नाममा रहेको मिथिला आयल स्टोर्सका विषयमा छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको छ भने भाइ रामकुमारका नाममा रहेको मिथिला मनी ट्रान्सफर प्रालिका हकमा छानबिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ ।