सशस्त्रमा नियमावली विवादः बढुवा रोकियो

काठमाडौः नियमावलीमा शैक्षिक योग्यता र बढुवा हुनुअघि अनिवार्य लिनुपर्ने गुल्मपति तथा स्टाफ तालिमबारे विवाद हुँदा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्मको बढुवाप्रक्रिया रोकिएको छ । डीआईजीमा बढुवाका लागि एक महिनाअघि नै आवेदन मागे पनि सशस्त्र नेतृत्वको गुटबन्दी र नियमावली विवादका कारण बढुवा रोकिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० लाई संशोधन गरी २०७२ को नियमावलीमा योग्यतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागू गरिएपछि सेना र प्रहरीबाट आएका अधिकृतहरू बढुवामा सबैभन्दा पीडित बनेका छन् । कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने भए पनि सेनाबाट आएकालाई उपेक्षा गरेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले पटकपटक कारबाहीमा परेका एसएसपी खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठलाई डीआईजीमा बढुवा गर्ने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।

नयाँ नियमावलीअनुसार भए सेना र प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएका झन्डै सयजना वरिष्ठ अधिकृतको बढुवा रोकिनेछ । विगतमा तालिम अनिवार्य थिएन तर नयाँ नियमावलीमा बढुवा हुनका लागि अहिले सीसीएससी अनिवार्य गरिएको छ ।

शान्ति मिसनमा सुडानमा कार्यरत एक डीएसपीलाई सशस्त्र नेतृत्वले गोप्य रूपमा नेपाल बोलाएर तालिम गराएपछि त्यसको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । आफूनिकटलाई गोप्य रूपमा तालिम गराउने, कोही तालिम गर्ने र कोही तालिमबाट वञ्चित हुने भएपछि उक्त कोर्सको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

गृह मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले बढुवा तयारी भइरहेको दाबी गरे । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीका कारण प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूको बढुवा लामो समयदेखि हुनसकेको छैन ।

शैक्षिक योग्यता र बढुवाअघि अनिवार्य लिनुपर्ने तालिमबारे विवाद हुँदा इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्मको बढुवा रोकिएको छ ।

सेनाबाट आएका एसएसपी सञ्जय राणाले आईजीपी राईलगायत वरिष्ठ अधिकृतको बैठकमा नयाँ प्रावधानअनुसार बढुवा तयारी भए आफूहरू अन्यायमा पर्ने भन्दै सशस्त्र नेतृत्वको आलोचना गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सेना र प्रहरी दुवै संगठनबाट आएकाहरू अन्यायमा परेका छन्', एक एआईजीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एसएसपीबाटै घर जाने थाहा पाएको भए उनीहरू सशस्त्रमा आउँदैनथे । आईजीसाबले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।'

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता दिवाकर केसीले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुरूप नै बढुवाप्रक्रिया अघि बढेको बताए । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तले केही स्वार्थी समूहको प्रभावमा परी सेना र प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएका अधिकृतको बढुवा प्रभावित हुने गरी नियमावली संशोधन गरे पनि वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानीरिक्षक राईले भने आफ्नो पालामा नियम संशोधन नभएको भन्दै उम्किने प्रयत्न गरेका छन् । राईले फागुन पहिलो साता अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

सशस्त्र नियमावली २०६० मा नेपाली सेनामा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएपछि अधिकृत तह (सहायक सेनानी) पदमा भर्ना भएको योग्यतालाई अन्तिम मानी बढुवा गर्ने प्रावधान थियो । तर तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी नयाँ नियमावलीमा बढुवा हुनका लागि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन चाहिने आवश्यक शैक्षिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) नै सेना र प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएर आएकाहरूलाई पनि लागू हुने प्रावधान राखेपछि बढुवाप्रक्रिया विवादित बनेको हो ।

सेना र प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएकाले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईसमक्ष आफूहरूमाथि विभेद भएको बारे खुलेरै विरोध गरेका छन् । राईसहित एआईजीहरू सिंहबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णकुमार तामाङ, जितबहादुर पुन, प्रकाश ओझा, प्रेम शाही र शैलेन्द्र खनालसमेत भाबी आईजीपी बनाउने दौडको गुटबन्दीमा लागेको स्रोतले बताएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को नियम ४० (क) मा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र त्यसभन्दा माथिल्लो पदका लागि स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि ४० को उपनियम २ अनुसार सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर नेपाली सेनाबाट आएका अधिकृतहरूको हकमा सेनामा भर्ना हुँदाको अन्तिम शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिने र त्यसबाहेक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज वा गणपति तालिम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।