विदेशनीति कार्यदलमा बस्न एमालेद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि सरकारले गठन गर्न लागेको परराष्ट्रनीति मस्यौदा कार्यदल अलपत्र परेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रमुख राजनीतिक दलबाट कार्यदलमा सदस्य राखेर साझा परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा बनाउन गरेको घोषणा प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण अलपत्र परेको हो । दाहाल नेतृत्वको सरकार 'लम्पसारवादी भारतपरस्त' भएको उल्लेख गर्दै यो सरकारले ल्याउन लागेको विदेशनीति भारतपरस्त हुने निष्कर्षसहित एमालेले कार्यदल गठनमा असहयोग गर्ने नीति लिएको एमाले स्रोतले बतायो ।

एमालेले तीन दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री महतलाई पत्र लेखी सरकारले ल्याउन लागेको परराष्ट्रनीति आफूलाई मान्य नहुने बताएको हो ।

'यो सरकारले ल्याउन लागेको विदेश नीति र हाम्रो पार्टीको विदेशनीतिसम्बन्धी अवधारणा कत्ति पनि मेल खाँदैन', एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'त्यसकारण हामी विदेशनीति मस्यौदा कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनौं । यसबारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा लिखित रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।'

विदेशनीति मस्यौदा कार्यदलमा सदस्य पठाउने विषयमा एमालेभित्रै पनि विवाद देखिएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई थाहै नदिई सुटुक्क सैन्यविद् दीपकप्रकाश भट्ट र पत्रकार विष्णु रिजालको नाम परराष्ट्रनीति मस्यौदा कार्यदलका लागि परराष्ट्रमन्त्री महतलाई अघिल्लो साता पठाइदिएका थिए ।

तर अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विदेशनीति समीक्षा गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा वर्तमान सरकारसँग आफ्नो पार्टीको अवधारणा र सिद्धान्त नमिल्ने जनाउँदै तत्काल पत्र लेखी नाम आधिकारिक नरहेको जानकारी मन्त्री महतलाई गराउन नेता श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए ।

एमाले विदेश विभागका सचिव यादवचन्द्र शर्माले विभागका तर्फबाट भट्ट र रिजालको नाम लिखित रूपमै जानकारी गराइएको बताए । तर त्यसपछिको घटनाक्रमबारे आफू अनभिज्ञ रहेको जनाए । एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट श्रेष्ठले भने विदेश विभागका तर्फबाट कार्यदलका लागि दुईजनाको नाम प्रस्ताव गरिएको जानकारी नरहेको बताए ।

'पार्टीको कुन तह वा तप्काले के प्रस्ताव गरेको थियो त्यसको अर्थ रहँदैन । पार्टी अध्यक्षको निर्णय नै पार्टीमा आधिकारिक हुन्छ । म तपार्ईंलाई पार्टी अध्यक्षको धारणा सुनाउँदैछु', श्रेष्ठले भने ।

महतले एमालेको नाम प्राप्त भएको भन्दै मस्यौदा कार्यदल चाँडै गठन हुने बताएका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले कार्यदलमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने बताएपछि कार्यदल अलपत्र परेको हो ।

प्रमुख राजनीतिक दलबाट परराष्ट्र मामिलामा विज्ञता भएका व्यक्तिलाई सदस्य राखेर विश्वपरिस्थितिसँग मेल खाने देशको राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्तिका लागि साझा परराष्ट्रनीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको मन्त्री महतले बताएका थिए ।

मन्त्री महत आफैं उक्त कार्यदलको संयोजक बन्ने पक्षमा छन् । १० देखि १२ जना सदस्य रहने उक्त कार्यदलले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र घरेलु सन्दर्भ हेरी नयाँ खालको बृहत् विदेशनीतिको दस्ताबेज मस्यौदा ६ महिनाभित्र ल्याउने अवधारणा मन्त्री महतले अघि सारेका छन् ।

छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध, नेपालको प्रमुख रोजगारीका गन्तव्य खाडी मुलुकसँगको सबन्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सम्बन्ध, अति कम विकसित मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग तादात्म्य राखी नयाँ विदेशनीति ल्याउने पहल गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

'सबै दलको अपनत्व हुने गरी विदेशनीतिको साझा दस्ताबेज ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भन्ने सरकारी नीति हो', परराष्ट्रमन्त्री महतले केही अघि सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए । कार्यदलमा कूटनीतिज्ञहरू मधुरमण आचार्य, शम्भुराम सिम्खडा, विज्ञहरू श्रीधर खत्री, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार ऋषिराज अधिकारीलगायत सहभागी हुने चर्चा छ ।

परराष्ट्रमन्त्री महतले एमालेले प्रस्तावित नाम फिर्ता गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिएनन् । तर उनले विदेशनीति मस्यौदा कार्यदल निर्माणकै चरणमा रहेको बताए ।