सडक विस्तारपीडित भन्छन्- आवास अधिकार चाहियो

काठमाडौं: थलीस्थित डाँछीका मधु घोरासैनीको चार आना जग्गा र त्यसमा बनेको पाँचतले घर छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आसपासमा रेखा तानेर भत्काइरहेको छ । उनी केही महिनादेखि मानसिक तनावमा छन् । उनी भन्छन्, 'सरकारले सडक विस्तार गर्दा मेरो आधा जग्गा जान्छ । डेढ कोठाको हिसाबले तलदेखि माथिसम्म भत्किन्छ । न मुआब्जा दिन्छ, न त कुनै सुनुवाइ लाग्छ ।'

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारकार्यबाट पीडित बनेकाहरू एकातिर मुआब्जा दिन र लगतकट्टा गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकार नीति र निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति लिन आऊ भन्दासमेत नआएको बताउँछ । हजारौंको संख्यामा रहेका पीडितले आवास अधिकारको ग्यारेन्टी र जग्गाप्राप्ति ऐन लागू गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । डाँछीका मधुले अन्यायपूर्ण शैलीमा सडकमा डोजर लगाइरहेकाले प्राधिकरणमा उचित क्षतिपूर्तिको माग राखी लिखित निवेदनसमेत दिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, 'सरकार डाँछी क्षेत्रमा अब घर भत्काउने तयारीमा छ । हामी मानसिक त्रासमा छौं । प्राधिकरणले उचित क्षतिपूर्ति नदिने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौं ।' सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी विषयको टुंगो नलागुन्जेल नभत्काउनू भनिसकेको छ ।

सतुंगलनिवासी नरेन्द्रराज श्रेष्ठले प्राधिकरणले सडक विस्तारका नाममा प्रहरीको सहयोगमा जबर्जस्ती डोजर लगाएको बताए । उनले भने, 'तीन महिनाअघि प्रहरी आएर घरमा डोजर लगाउन थालेपछि झडप भयो । घरको नाजुक अवस्था देखेर स्थानीयले ढुंगा बर्साए । पक्राउ परेकालाई डोजरमा पुगेको क्षति तिराएर छोडिदिएछन् ।'

उनले नेपालको नयाँ संविधानले धारा १६ मार्फत दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक पालनामा सरकार बाधक बनेको गुनासो गरे । संविधानको धारा १७ ङ ले दिएको बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र धारा ३७ को १ ले दिएको आवासको हकसमेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले थपे, 'यहाँ अनावश्यक क्षति हुने डरले आफैं घर भत्काउन थालेका छौं । सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर लिन पाउँछ तर जबर्जस्ती गर्न पाउँदैन नि !' पीडितले पुस २० गते सरकारलाई दबाब दिनका लागि उपत्यका बन्द गरेका थिए भने सोमबार माइतीघरमा विभिन्न माग राखी प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमीले सरकारले विकासभन्दा बढी विनाश गरिरहेको आरोप लगाए । उपत्यकाभित्र हजारौं घरपरिवार सडक विस्तारका नाममा मानसिक त्रासमा बाँच्नुपरेको सुनाउँदै उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'सरकारले तोकेको ठाउँ छोडी सडकछेउमा घरनिर्माण गरेर पुस्तौंदेखि बस्दै आएकाको अवस्था नाजुक बनेको छ । सरकारले दिएको लालपुर्जा छ तर विद्यमान कानुन बन्नुअघिको बस्ती विकासमा मनोमानी गर्न सरकार ठाडो रूपमा अग्रसर छ ।'

उनका अनुसार समितिमार्फत पाँच महिनाअघि मानवअधिकार आयोग गएर उजुरी दिएको र आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर वास्तविकता सुनायौं । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछु भन्नुभयो तर तीन महिना बित्दा पनि केही भएको छैन । अब कसलाई सुनाउने ? ' प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले सरकारले नीतिअनुसार गरेको निर्णयबमोजिम मुआब्जा दिने भनेको तर पीडितहरू लिन नआएको बताए । उनले भने, 'योभन्दा बढी प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन ।'