सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशनः सुन तस्करलाई कारबाही गर

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशनः सुन तस्करलाई कारबाही गर

काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद अर्थ समितिले सुन तस्करलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीको छानबिन तथा जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ समितिको बैठकका निर्णय

–त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीको छानविन तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गरी त्यसमा देखिएका समस्याह पहिचान गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र समेत निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,

-३३ केजी अवैध सुन तस्करीमा संलग्न गिरोह एवम् व्यक्तिहरुको बारेमा तत्काल छानविन गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराध अन्तर्गत कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न तथा सोे कार्यमा संलग्न र सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरुलाई प्रचलित ऐन कानुन अनुसार विभागीय र अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,

-त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको मात्र प्रहरी चेक जाँच हुने र आगमनमा प्रहरीद्वारा कुनैपनि चेकजाँच नहुने भएकोले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्याप्त र भरपर्दो चकेजाँचको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,

-त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने राजश्व चुहावट र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न, विमानस्थलमा रहने सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्न, सबै निकायको भूमिका स्पष्ट गर्न र आधुनिक चेकजाँच मेसिनसहित विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउदै विमानस्थलको आधुनिकीकरणको काम तीब्र रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने,

-त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था तत्काल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.