‘न्याय देऊ, अब कति रुवाउँछौ

सुर्खेतः ‘न्याय पाउने आसमा धेरै निवेदन चढाएँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुगें' द्वन्द्वपीडित शान्ति धमलाले भनिन्, ‘१० वर्षदेखि आँसु बगेको छ, कतै गए पनि न्याय पाइनँ ।' सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टसँग शान्तिले प्रश्न गरिन्, ‘अब यहाँहरूसमक्ष पनि उजुरी दिएकी छु, न्याय पाउँला भन्ने आस त छैन तर पनि छिटो छानबिन गरिपाऊँ, अब हामीलाई कहिलेसम्म रुवाउने हो ? '

मेलमिलाप आयोगले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गरे । आयोगले दुई वर्षको अवधिमा उजुरी मात्र संकलन गरेको र समय सकिन लाग्दासमेत आफूहरूका उजुरीमाथि छानबिन नभएको भन्दै पीडितले आक्रोश पाखेका हुन् । उनले आयोगले उजुरी मात्र संकलन गरेर आफूहरूलाई भुलाउन खोजेको गुनासो गरिन् । उनले तत्काल आफूहरूलाई न्याय दिलाउनसमेत आग्रह गरिन् ।

द्वन्द्वमा सेनाले श्रीमान्को हत्या गरेको भन्दै वीरेन्द्रनगरकी शान्ति ढकालले पनि न्यायको अपेक्षासहित आयोगमा उजुरी दिएकी छन् । उनले पनि आयोगले न्याय दिलाउनेमा आशंका व्यक्त गरिन् । ‘आयोगको काम कछुवाको गतिमा छ, यही हालतमा हामी न्याय पाउन सक्दैनौं', उनले भनिन्, ‘हामीलाई छिटो न्याय देऊ, उजुरीमाथि तत्काल छानबिन गरियोस् । न्यायको कार्ड देखाएर मात्र हुँदैन, अब हामीलाई परिणाम चाहिन्छ ।'

द्वन्द्वको घाउ निको नभएको भन्दै उनले सरकारले नै १० वर्षदेखि आफूहरूलाई पीडा दिएको दुखेसो पोखिन् । उनले थपिन्, ‘न्याय पर्खँदै १० वर्ष बिते, आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन । उजुरी मात्र लिएर अब हामीलाई नभुलाइयोस्, अझै हामीलाई कति रुवाउँछौ सरकार ? ' उनले आफूहरूको आँसु नै सकिएको भन्दै अब धेरै दिन नरुवाउन आयोग र सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरूले उजुरीको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै कसैको दबाबमा नपरेर काम गर्न आयोगलाई सुझाब दिएका छन् । आयोगको अवधि अब दुई महिना मात्र रहेको र यो अवधिमा काम नभए आफूहरू न्यायबाट वञ्चित हुने पीडितको चिन्ता छ । द्वन्द्वपीडित शीतलसिंह राठौरले भनिन्, ‘मेलमिलाप आयोग चौकीदार जस्तो मात्र नबनोस्, उजुरी जम्मा गरेर मात्र हाम्रो पीडा कम हुँदैन । हामीलाई न्याय चाहियो, अब हामी धैर्य गर्न सक्दैनौं ।'

अर्का पीडित तपेन्द्र साउदले गुनासो गरे, ‘मैले धेरै निवदेन दिएँ, आजसम्म कसैले न्याय दिएनन् । अब आयोगले न्याय दिने अपेक्षा गरेको छु । आयोगले कुनै छलकपट नगरोस् ।'

मेलमिलाप आयोगले उजुरी मात्र लिएको र छानबिन नगरेको भन्दै यहाँका पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उजुरीको गोपनियता र आफूहरूको सुरक्षाकोसमेत चिन्ता व्यक्त गरे ।

मेलमिलाप आयोगले उजुरी मात्र लिएको र छानबिन नगरेको भन्दै यहाँका पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । साथै उनीहरूले उजुरीको गोपनियता र आफूहरूको सुरक्षाकोसमेत चिन्ता व्यक्त गरे । पीडितहरूले आयोगको म्याद थप गरेर भए पनि आफूहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले न्याय र राहतमा ढिलाइ हुँदा पीडितमा निराशा र आक्रोश छाएको बताए । अब आयोगले समयमा नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उनले पीडितको घाउमा मलम लगाउन आग्रह गरे । न्याय कुर्दाकुर्दै पीडितहरूको जीवन नै समाप्त हुने आशंका गर्दै उनले अब राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

पीडितका गुनासा सुनेपछि आयोगकी सदस्य भट्टले आफूहरूले कुनै पनि हालतमा न्याय दिलाउने बाचा गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी उजुरीमाथि छानबिन गर्दैछौं, अब हरेक प्रदेशमा नै उजुरीको छानबिन हुनेछ । बलात्कार र हत्याका उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछौं, आयोगको काममा आशंका नगर्नुस् ।'

द्वन्द्व व्यवस्थापन जटिल विषय भएको बताउँदै उनले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गरिन् । राज्य र नेतृत्वको इच्छाशक्ति भएमा आयोगले पीडितलाई चाँडै न्याय दिलाउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ बाट आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ११ हजार उजुरी परेका छन् ।

प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा

यसैबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रदेश नम्बर ६ को कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्ने भएको छ । वीरेन्द्रनगरमा स्थापना हुने यो कार्यालयमार्फत प्रदेश ६ अन्तर्गतका जिल्लाहरूका उजुरीमाथि छानबिन गरिने भएको हो । यसले द्वन्द्वपीडितलाई राजधानी नै पुग्नुपर्ने बाध्यता टर्ने र अनुसन्धानमा पनि सहज हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य भट्टले प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना हुने र तत्काल काम सुरु हुने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो कार्यालयमा उच्च अदालतका सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन हुनेछ । सोही टोलीले नै उजुरीमाथि छानबिन गर्ने छ ।

भट्टले भनिन्, ‘यो प्रदेशबाट ११ हजार उजुरी परेका छन्, देशभरीका उजुरी हेर्दा समय लाग्छ । त्यसैले हामीले प्रदेशका उजुरी छुट्टाछुट्टै हेर्ने तयारी गरेका हौं, यसले पीडितले चाँडै न्याय पाउनेछन् ।' सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना हुने भएपछि यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितले चाँडै न्याय दिलाउन र आफूहरूका उजुरीको गोपनियतामा ख्याल गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।