विपन्न र राज्यबाट सताइएकाहरूलाई आवश्यक तथा सम्भव सहयोग दिनु कल्याणकारी राज्यको दायित्व मानिन्छ । तर राजनीतिक प्रयोजन तथा तत्कालको स्वार्थको लागि राज्यको ढुकुटीमाथि बोझ पार्ने अधिकार सरकारसँग छैन, हुनु हुँदैन । यदाकदा सरकारलाई अपर्झट या संकटको अवस्थामा विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुरूप निर्णय लिन सहज हुँदैन ।
परम्परागत रूपमा उसलाई या उसका मन्त्री, सचिव या अन्य पदाधिकारीहरूलाई ‘तजविजी' अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको हुन्छ । तर त्यो अधिकारमा पारदर्शिता र पूर्ण जवाफदेहिता अपरिहार्य हुन्छ ।
अर्थात् मन्त्रीको हकमा संसद्मार्फत तथा अन्यका हकमा सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत किन त्यो तजविजी अधिकार र कसका लागि प्रयोग या सदुपयोग भयो, त्यो सार्वजनिक हुनु आवश्यक मानिन्छ । दुर्भाग्य, त्यो तजविजी अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ, अधिकांश अवस्थामा अहिलेसम्म ।
खासगरी विगत १० वर्षमा तजविजी अधिकारको प्रयोग आआफ्नाको पृष्ठपोषणका लागि भइरहेको छ । चाहे ‘सहिद' उत्पादनका नाममा भएको राज्य ढुकुटीको लुट होस् या चिकित्सा खर्च, यी सबैमा कानुनभन्दा मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरूको तजविजी अधिकारले निर्णायक भूमिका खेलेको छ, जवाफदेहीविहीन शैलीमा । त्यस्ता कतिपय निर्णयहरूले भ्रष्टाचारसँगै राज्यको वैधानिक पक्षलाई पनि अवमूल्यन गरेका छन् ।
दलहरूबीच राज्यको ढुकुटीमाथि दाइँ खेल्ने संस्कार बसेकै आधारमा फेरि गृह मन्त्रालयले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका १२ जनालाई उपचारका नाममा २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सिफारिसकर्ता मोर्चाका नेता सन्जय यादव आफैं पनि यो रकम प्राप्तकर्तामध्ये एक हुन् ।
यी व्यक्तिहरू कसरी घाइते भए ? गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका प्रहरीले अनधिकार बल प्रयोग गरेकाले यिनीहरू घाइते भएका हुन् भने त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । प्रहरीले आफ्नो वैधानिक दायित्व निर्वाहका क्रममा यी व्यक्तिहरू घाइते भएका हुन् भने के सरकारले राज्यका अंगहरूलाई हतोत्साहित र अपमान गरेको अर्थ नलाग्ला ?
दलहरूले चन्दा संकलन गरी घाइतेहरूको उपचार गर्नु अर्को कुरा हो, तर गृहमन्त्रीको ‘निजी' राजनीतिलाई राज्यको ढुकुटीको अपचलनबाट प्रोत्साहित गर्नु सीधै अख्तियार दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो, भ्रष्टाचार हो ।
यसको प्रभाव सरकारको सुरक्षा निकायको मनोबलमा कुन रूपमा पर्छ, त्यसप्रति उदासीन व्यक्तिको अभिभावकत्वलाई प्रहरीले कसरी लेला, त्यसलाई बेवास्ता गर्नु अर्को अक्षम्य अपराध हुनेछ, सरकार र सत्तामा रहेका प्रमुख दलहरूको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
