दुई साताअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३४ किलो सुन बरामद भएपछि खुलासा भएका केही 'रहस्य' ले सुन तस्करीको व्यापक आयाम सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । त्यो 'तस्करी' एउटा एक्लो घटना नभएको र विगत एक वर्षमा झन्डै तीन सय किलो सुन त्यही समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीमार्फत बाहिर पुर्याएको खुलासा गरेको छ । निश्चय पनि त्यो एक्लो समूह हैन ।
अर्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समन्वयपूर्ण, समझदारी तथा सहकार्य नभई तस्करीको जालोले त्यो व्यापक रूप लिन सकेको हैन । त्यसमा राजनीतिक संरक्षण, भन्सार, प्रहरी तथा तस्कर समूहबीच लाभांश वितरणको सहमति नभई यो आकारको तस्करी हुनै सक्तैन । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासम्मले यो सन्दर्भमा 'म त सानो भुरा मात्र हुँ' भनेपछि त्यसमा ठूला संलग्नहरू को हुन् त भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । त्यसैले सीआईबीले गरिरहेको छानबिनले यो समग्र तथ्य र त्यसमा संलग्न जालो अनि त्यसका मुख्य पात्रहरू छानबिन अनि त्योसँगै न्यायको घेरामा आउलान् कि नआउलान् भन्न या ढुक्क हुनसक्ने स्थिति छैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट उद्घाटित यो तस्करीसँगै तिब्बतसँगको सीमावर्ती रसुवा नाकामा पनि सुन तस्करहरू सक्रिय रहेका र त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा सुन नेपाल भित्रिएको खुलासा आधिकारिक रूपमा भएको छ । नेपाल र चीन मात्र हैन, तस्करीबाट आयातीत सुनको 'खरिद-बिक्री' नक्सामा भारत पनि सामेल देखिन्छ । भारु पाँच सय र हजारका नोट अवैध घोषणापछि त्यहाँ उत्पन्न हाहाकारको स्थितिमा सुनको उपादेयता र स्वीकार्यता निकै बढेको छ । त्यसले गर्दा नेपाल भित्रिएको सुन खुला सिमाना हुँदै 'तस्करी' शैली र संयन्त्रबाटै भारत पुग्ने गरेको अनुमान नेपालमा हुन थालेको छ ।
तर तस्करीलाई अर्ध औपाचारिक शैलीमा प्रोत्साहित गर्दा त्यसले नेपाल र भारत दुवैलाई सहयोग पुर्याउँदैन । बरु त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्दछ । समानान्तर अर्थतन्त्र चलाउनेहरूको आर्थिक वर्चस्व स्थापित गरी गैरसंवैधानिक हैसियतको हालीमुहालीको मार्ग निर्माण पनि गर्दछ त्यसले । पैसा र मुढेबलको वर्चस्वबाट निर्देशित राजनीति र सत्तामा नियन्त्रण राख्ने एउटा समूह जन्माउँछ त्यसले । सरकारमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूसमेत त्यस्तो गैरसंवैधानिक शक्ति र सञ्जालको अंश हुन रुचाउनुको कारण हो, त्यो कालो अर्थतन्त्रको बढ्दो शक्ति ।
त्यसमा पनि चीन, नेपाल र भारत अनि अघिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको दुबईले गर्दा त्यो समूहको शक्ति र स्वरूप त्यत्तिकै विशाल र जटिल देखिन्छ । त्यसैले नेपाल प्रहरीले मात्र सहज रूपमा यो छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला र ? तथा के यो तस्करी सञ्जालबाट अन्त्यमा फाइदा लिने समूह तथा तिनका नाइकेलाई पहिचान गर्न सक्षम होला ? प्रश्न स्वाभाविक हो ।
छानबिन प्रक्रिया जारी रहिरहँदा पक्कै पनि सीआईबीलाई प्रभावित गर्नु या उसको क्षमता तथा नियतमाथि प्रश्न गरिनु जायज हुने छैन । तर सीआईबीले यो समग्र प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू तथा आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रलाई कसरी सहयोगीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसबारे समयमै सोच्नु र कदम चाल्नु उपयुक्त हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
