छानबिन आयोगमा ८२२ उजुरी

काठमाडौः तराई,मघेश थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिने अन्तिम दिन आइतवार साँझ सम्ममा ८ सय २२ बटा उजुरी परेको छ ।

आयोगमा आन्दोलनकारी र राज्य पक्षद्धारा भएको मानविय एवं भौतिक संरचनाको क्षति लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन । उजुरी दिनेहरुमा आन्दोलनका पिडित लगायत पुर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री धर्मराज प्रसाद शाह, नेपाली कंग्रेस कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव, सदभावना पाटीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सभासद कमलादेवी महतो लगायत नेता छन ।

आयोगले उजुरीका लागि दिएको समयसीमा आइतवार सकिएको छ । आयोगले पहिलो पटक मंसिर १६ देखी लागु हुने गरी ३० दिन भित्रमा सवुत प्रमाण सहित उजुरी दिन भने पनि उक्त समय पर्याप्त नभएको भन्दै थप १५ दिन उजुरी दिने म्याद थपेको थियो । आयोगले आइतवार सम्म परेका उजुरीहरुको जिल्लागत विवरण बनाए पछि स्थलगत अध्ययान थाल्ने छ । आयोगले उजुरीहरुबारे अहिले छानविन गरिरहेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले उजुरी दिने समयसीमा सकिए पनि आयोगले उजुरी लिने क्रम नरोक्ने वताए । अध्यक्ष लालले अन्नपुर्णसँग भने, 'म्याद गुज्रिए पछि परेका उजुरीका बारेमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने छ । उजुरी लिन रोक्दैनौ ।'

थरुहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले कैलालीको टीकापुरमा दुइ बर्षे बालक र आठ जना प्रहरीको हत्या गरेका थिए । आन्दोलनकारीले टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित आठ प्रहरीको हत्या गरेका थिए । राज्य पक्षको कारवाहीमा मारिएकाका परिवारले आयोगमा उजुरी गरे पनि आन्दोलनकारीबाट मारिएका प्रहरीका आफन्तले कुनै उजुरी गरेका छैनन ।

आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या,हिंसा आगजनी र तोडफोडको क्षतीको विवरण सहित पिडित पक्षले उजुरी दिएका छन । आन्दोलनकारीले राज्य पक्ष तर्फ पुरयाएको क्षतीका बारेमा गृह मन्त्रालयले कुनै विवरण आयोगलाई दिएको छैन । आन्दोलनकारले गरेको हत्या, आगजनी र तोडभोडबाट भएको नोक्सानका बारेमा कुनै विवरण पेश नगरे पछि आयोगले विवरण पेश गर्न गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले क्षतीको विवरण पेश गर्न आनाकानी गरे पछि आयोले राज्य पक्षको क्षतीको विवरण पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विवरण बुझाउने अन्तिम दिन आइतवार सम्म आयोगलाई क्षतीको विवरण दिएको छैन । आयोगका अधिकारीहरुले गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने सामाग्री र जनशक्ति समेत पर्याप्त नदिएको गुनासो गरेका छन । गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग नगर्दा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले दिएको समयसीमा समेत पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले आयोगको दैनिक काम कारवाहीमा आवश्यक पर्ने सामाग्री र पुग्दो वजेट समेत नदिए पछि दैनिक काम नै प्रभावित हुने स्थिती छ । आयोगका अध्यक्ष लालले भने, 'सरकारले पर्याप्त सहयोग नगर्ने हो भने छ महिना भित्रमा कसरी प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ र ? ' आन्दोलनको क्षतिबारे सत्यतथ्य बुझन जिल्लागत भ्रमणका बेला पर्याप्त जनशक्ति र वजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले २०७२ साल श्रावणदेखि तराइ, मधेश र थरुहट लगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन गरी ६ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च स्तरिय आयोग गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायाशीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगमा पुर्व नायव महान्यायाधिवक्ता सुर्य कोइराला, पुर्व एआइजी नवराज ढकाल, राष्टिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुख चन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन र खुसी प्रसाद थारु सदस्य रहेका छन ।