काठमाडौं: फागुन तेस्रो सातादेखि एमालेले मुख्यमुख्य सहर र तराईलाई केन्द्रित गरी मेचीकाली अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने उद्देश्यले अभियान चलाउन लागेको एमालेले जनाएको छ । शीर्ष नेताहरूले अगुवाइ गर्ने अभियानमा सहभागी हुन सबै समिति, जनसंगठन तथा सदस्यलाई स्थायी समिति बैठकले निर्देशन जारी गरेको छ । अभियानको तयारी र व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेश संगठन समिति र मातहत जिल्ला समितिले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रतिपक्षी दलको असहमति र विरोध हुँदाहुँदै पनि संसद् नियमावली र संसदीय अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक एवं राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । राजनीतिक असहमति र द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम नगर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।
बैठकले संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कुनै तयारी अगाडि नबढाइएको र निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर सरकारले रत्तिभर ध्यान नपुर्याएको कुराप्रति पार्टी निकै गम्भीर भएको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । बैठकले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयक पारित गराउने आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
बैठकले पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लैजानुपर्ने बेला प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिएको कुराप्रति पार्टी गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 'समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पुर्याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कृत्य हो र यसका पछाडि सरकारको गलत उद्देश्य निहित छ भन्ने ठहर गर्दै सरकारको यस निर्णयप्रति पार्टी खेद व्यक्त गर्दछ', बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हालै न्यायपरिषद्बाट उच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका कतिपय नेताबाट परिषद्का काममा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपरिषद्लाई विवादित तुल्याउने काम भएकोमा एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 'एमाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाका पक्षमा छ । न्यायपरिषद्का कामकारबाही मर्यादित र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं । यस सम्बन्धमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट एमालेलाई समेत विवादित बनाउने चेष्टा गरिएकोमा त्यसलाई खण्डन गर्दछौं', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थायी समिति बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक रणनीति तय गर्न माघ आन्तिम साता पोलिटब्युरो बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
