मधेसबिनाको काठमाडौं कल्पना गर्न सकिँदैनः प्रधानमन्त्री

मधेसबिनाको काठमाडौं कल्पना गर्न सकिँदैनः प्रधानमन्त्री

अवुधावीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसबिनाको काठमाडौंको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। दुवईमा प्रवासी नेपालीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।

प्रचण्डले भने,‘पहाड र मधेसका नाममा क्षेत्रीय ध्रुवीकरण बढ्नु हुँदैन। हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकता जोगाउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। कुनै जाति, क्षेत्र र समुदायलाई धकेलेर राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिँदैन। मधेसका लागि काठमाडौं र काठमाडौंका लागि मधेस दुवै अभिन्न रुपमा जोडिएका छन्। मधेस बिनाको काठमाडौंको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’

उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय एकता र अखण्डताकै लागि भएको स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सरकारको चासो आर्थिक समृद्धि र विप्रेषणको प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी गर्नुमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

उनले भने,‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि निरन्तर देश दौडाहामा छु। कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, कसरी राष्ट्रिय आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तपाईहरुको पसिनाबाट आर्जेको बिप्रेषण कसरी सदुपयोग र लगानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि मैले निरन्तर प्रयास गरिराखेको छु।’

प्रवासी नेपालीहरुसँग अन्तर्क्रिया अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन आफू प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले लगानीको वातावरण बनाउन मार्च २ र ३ मा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी समेत दिए।

कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विद्युत बजारको समस्या नरहेको भन्दै उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सकिने बताए। उनले सवैले साझा संकल्प गर्ने हो भने १५ वर्षभित्र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए।

भेटमा नेपाली व्यवसायी र प्रवासी नेपाली कामदारहरुले नेपालको आर्थिक विकास र विदेशमा नेपालीले भोग्नुपरेका विविधि समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.