चितवन: केराका लागि उर्वर भूमि मानिएको चितवनको जग्गा खण्डीकरणसँगै केराखेती विस्थापित हुने चिन्ता बढेर गएको छ।
एक गाउँ एक उत्पादनका रुपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन शाखाले प्रवद्र्धन गर्दै आएको केराखेती अहिले घडेरीका लागि जमिन मासेर खण्डीकरण हुँदै आएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार एक हजार ६२५ हेक्टरमा केराखेती गरिँदै आएकामा वार्षिक २१ हजार ६ सय मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुँदै आएको बागबानी विकास अधिकृत धनबहादुर थापाले बताए।
६ सय १० कृषक केराखेतीमा संलग्न छन्। उनीहरुमध्ये ८० प्रतिशतले जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गर्दै आएको केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले बताए। वार्षिक प्रतिविगाहा ६० देखि ८० हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा लिएर उनीहरुले खेती गर्दै आएका छन्। सोही जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ४० लाख रुपैयाँसम्म पुगेपछि जग्गा धनीले कृषकलाई सम्झौता नसकिँदै क्षतिपूर्ति रकम दिएर जग्गा फिर्ता लिई प्लटिङ गर्न थालेका हुन्।
कतिपयले दोस्रो सम्झौता गर्न नसकिने जानकारी दिइसकेको, कतिपयसँग क्षतिपूर्ति रकममा कुरा नमिलिरहेको र नयाँ जग्गा पाउन छाडेको व्यवसायीको भनाइ छ। पूर्वी चितवनको केरा पकेटक्षेत्र मानिएको पदमपुर क्षेत्रमा केराबारी फाँडेर प्लटिङ गरिँदै छ भने मङ्गलपुरमा पनि केराबारी फाँड्ने काम भइरहेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष पन्तकाअनुसार ७० विगाहा भन्दा बढी केराबारी प्लटिङकै लागि फाँडिसकिएको छ । जग्गाको मूल्य बढ्दै गएपछि केराखेतीका लागि जग्गा भाडामा पाउन पनि मुस्किल परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । केराका लागि सिँचाइ हुनसक्ने प्राङ्गारिक पदार्थ सहितको बलौटे दोमट माटो उपयुक्त हुने बागवानी अधिकृत थापाले बताए । केराखेती र जग्गा प्लटिङका लागि घोल खेत उपयुक्त नहुने हुँदा यस्तै टाँडी जग्गा आवश्यक भएकाले जग्गा व्यवसायीको आकर्षण केराखेतीमा परेको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष पन्त वार्षिक एक अर्बको केरा उत्पादन हुने चितवनमा समयमै खण्डीकरण रोक्न नसके जिल्लाबाट केरा व्यवसाय हराएर जाने खतरा रहेको बताउनुहुन् । यहाँ उत्पादित ४० प्रतिशत केरा काठमाडौँ, पोखरा, दाङ, तुलसीपुर, बुटवल, गोरखालगायतका जिल्लामा निर्यात हुने गर्दछ। अहिले केरा उत्पादन १४ दशमलब ८९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ। उत्पादन क्रमशः बढ्दै आए पनि जग्गा नै नरहेपछि व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने देखिएको हो।
जिल्लाको पदमपुर, रत्ननगर, पिठुवा, जुटपानी, जगतपुर, ठिमुरा र चैनपुर केरा पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेका छन्। ती स्थानमा जग्गा प्लटिङ व्यापक रुपमा भइरहेको छ। सुरुका दिनमा मोहियानी हक लाग्ने डरले जग्गा नदिएका जग्गा धनीले हिजोआज प्लटिङ गर्न थालेपछि समस्या बढेको हो।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतमले विगत पाँच वर्षदेखि सरकारको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कृषि उद्यम केन्द्रको सहकार्यमा एक गाउँ एक उत्पादन अन्तर्गत चितवनमा केराखेतीको उत्पादन बढाउन, बजारीकरण गर्न र विविधिकरण गर्न सहयोग गर्दै आएको बताए।
सरकारले भू नीति बनाएर खेतीयोग्य जमिन जोगाउन नसके दीर्घकालीन रुपमा समस्यापर्ने उनले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जिल्ला कृषिका लागि उर्वर भएको भन्दै कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने बताए। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
