सरकारले बर्खास्त गरेका सिइओ ज्ञवालीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौंः सरकारले केही दिनअघि बर्खास्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्व सिइओ सुशील ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। ज्ञवालीले प्राधिकरणको सिइओबाट गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण रुपमा हटाइएको र पूर्ववत् अवस्थामा आफूलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

ज्ञवालीले आफूलाई हटाउने र डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्। ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र नवनियुक्त सिइओ डा. पोखरेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकाले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको जिकिर रिटमा गरेका छन्।

ज्ञवालीले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निमाण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेको उल्लेख पनि गरेका छन्। उनले कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरीसमन्वय गर्न नसकेको भन्दै सरकारले डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँग भन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ७० हजार रुपैयाँलाई निर्देशक समितिको २०७२ असोज १० गतेको निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको हुँदा सो अनुदान वितरण भएन भनी आफूलाई कारवाहीको आधार बनाउन नमिल्ने ज्ञवालीको तर्क छ।

गत पुस २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।