बंगलादेशमा छब्बीसलाई मृत्युदण्ड

बंगलादेशमा छब्बीसलाई मृत्युदण्ड

ढाकाः बंगलादेशको एक अदालतले सत्ताधारी अवामी लिगका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको हत्या गर्न मुलुकको उच्च सुरक्षा निकायलाई कसरी उपयोग गरे भनी सुनुवाइ गरेपछि २६ व्यक्तिलाई सोमबार मृत्युदण्डको निर्णय सुनाएको छ ।

सन् २०१४ को अप्रिलमा नारायणगञ्ज नगरमा सात व्यक्तिको अपहरण तथा हत्याको भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले ३५ प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेका छन् । यस सुनुवाइमा बंगलादेशमै चासो दिइएको थियो ।

नारायणगञ्जमा एक वर्षसम्म चलेको यस सुनुवाइपछि न्यायाधीश सयद इनायत हुसेनले २६ व्यक्तिलाई फाँसी लगाउन र नौ व्यक्तिलाई सातदेखि १७ वर्षसम्म कारागारमा राख्न आदेश दिएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीले नगरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानबाहिर सात व्यक्तिलाई नम्बर नभएको एक गाडीमा बाँधिएको अवस्थामा देखिएको सूचना दिएको तीन दिनपछि उनीहरूको शव नदीमा तैरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

मृत्युदण्डको आदेश पाउनेमा ‘र्‍यापिड एक्सन बटालियन’का कमान्डर तथा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका ज्वाइँ तारेक सइद पनि परेका छन् ।

सरकारी वकिलहरूले सुनुवाइमा नारायणगञ्जमा स्थानीय परिषद् सदस्य तथा हसिनाको अवामी लिगका सदस्य नुर हुसेनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नजरुल इस्लाम तथा उनका चार सहयोगीलाई मार्नका लागि ‘र्‍यापिड एक्सन बटालियन’का अधिकारीहरूलाई भाडामा लिएको विषयमा जानकारी दिएका थिए ।

क्रिकेट मैदानबाहिर अपहरणको भिडियो आफ्नो मोबाइल फोनमा खिच्ने एक वकिल तथा निजका चालक पनि पछि अपहरणमा परेका थिए । यी सातै व्यक्तिको हत्या गरिएको थियो र उनीहरूको शव नगरबाहिर शीतलख्या नदीमा बगाउनु अगाडि उनीहरूको पेट काटिएको थियो ।

सोमबार मृत्युदण्डको आदेश पाउनेमा हुसेन पनि परेका छन् । उनी हत्यापछि भारततर्फ भागेका थिए । पछि उनलाई भारतले पश्चिम बंगालको कोलकातामा पक्राउ गरी बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अदालतबाहिर वादीका वकिल शखवात हुसेनले आफूहरूले अन्त्यमा न्याय पाएको र सन्तुष्ट भएको बताए । —रासस/एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.