काठमाडौः संसद्को विकास समितिले एक वर्षभित्र देशैभर चौथो पुस्ताको इन्टरनेट सेवा (फोरजी) पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको एक वर्षभित्र देशैभर आधुनिक प्रविधिको विस्तारित मोबाइल इन्टरनेट फोरजी सेवा दिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीका अनुसार टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवाका लागि स्वीकृति दिएको एक वर्षभित्र देशैभर सेवा विस्तार गर्न निर्देशन भएको बताए । विकास समितिको यस्तो निर्देशनले टेलिकमलाई आगामी असोज १५ भित्रै देशैभर पोस्टपेड मोबाइलमा फोरजी सेवा दिनुपर्ने दबाब परेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमलाई गत असोज १६ मा फोरजी चलाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
टेलिकमले भने यही पुस १७ गतेबाट मात्रै फोरजीको औपचारिक सेवा दिएको हो । अहिले टेलिकमले दिएको फोरजी ४१ हजारले सेवा लिइसकेको टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिइन् । टेलिकामको फोरजी प्रीपेड सिम र आईफोनमा चल्दैन ।
टेलिकमले आगामी एक दुईतीन महिना भित्रमै आईफोनमा फोरजी सेवा दिने तयारी गरिरहेको उनले बताइन् । टेलिकमले आगामी माघ २२ गतेबाट प्रिपेडमा पनि फोरजी सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमको वार्षिकोत्सवका अवसर पारेर प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोगकर्तालाई पनि फोरजी सेवा प्रदानको तयारी भइरहेको राजभण्डारीले जानकारी दिइन् ।
विकास समितिको यस्तो निर्देशनले टेलिकमलाई आगामी असोज १५ भित्रै देशैभर पोस्टपेड मोबाइलमा फोरजी सेवा दिनुपर्ने दबाब परेको छ ।
विकास समितिले प्रविधिलाई स्तरोन्नति गर्ने क्रममा टेलिकमले उपभोक्ताको ठूलो हिस्सालाई बेवास्था गरेकाले पनि छिटो फोरजी सेवा दिन निर्देशन गरको हो । फोरजी सेवाको पर्खाइमा रहेका र चासो रोख्ने ग्राहकलाई सम्बोधन गर्दै नौ सय वा १८ सय को ब्यान्डविथ फ्रिक्वेन्सीमा भए पनि स्वीकृत प्राप्त मितिले एक वर्ष भित्र फोरजी दिन निर्देशन दिएको छ । टेलिकमलाई विकास समितिले आगामी २०७४ को असोज मसान्त सम्ममा देश भरिनै यो सेवा विस्तार गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
टेलिकमका भ्वाइस र इन्टरनेट सेवा न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय हुनुपर्ने, सेवा र प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दा आफ्ना अधिकांश उपभोक्ता लाभान्वित हुने गरी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । टेलिकमको सेवा विस्तारमा सहजीकरण गर्न समितिल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिनुपर्ने
विकास समितिको बुधबारको बैंठकमा अधिकांश सांसदले टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय, भरपर्दो र तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्रले घरघरमै सेवा पुर्याउन जान थालेका छन् । टेलिकम भने सेवा लिन जाँदा पनि स्तरीयता प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सांसद शान्ता मानवीले बताइन् ।
समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदले टेलिकाको सेवाको गुणस्तरमा नै प्रश्न उठाएका थिए । टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्दा ग्राहकले फोन नलाग्ने, आवाज स्पष्ट नहुने, इन्टरनेटको गति ढिलो हुने, रिचार्ज नहुनेलगायतका गुनासो गरेका छन् ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न र एक महिना भित्रै गुणस्तर सुधार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न नसक्ने सेवा प्रदायबाट उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न समितिले नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा खर्च गरेर देशैभर दू्रतगतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड) सेवा दिन लागिएको बताए । उनका अनुसार हाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आधार बनाएर सेवा विस्तार सुरु भैसकेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
