काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने चर्चा चलिरहँदा बिहीबार साना दुई दलका नेताले मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् ।
समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइ र अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्काले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको शपथ लिएका हुन् । यससँगै गत साउन २० गते गठित मन्त्रिमण्डल ४३ सदस्यीय भएको छ ।
पुष्पकमल दाहालले थापा र गच्छदारलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन गत साउन २० गतेदेखि औपचारिक-अनौपचारिक पहल जारी राखे पनि राप्रपा र फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेताहरूले भने सत्तामुखी नबन्न सुझाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले तीव्र कसरत गर्दागर्दै पनि थापा र गच्छदार सरकारमा सहभागी नहुनुको खास कारण भने चाहेको मन्त्रालय नपाउनु नै रहेको स्रोतले बताएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार थापाले परराष्ट्र, स्थानीयसहित तीन र गच्छदारले भौतिक, सूचना वा पर्यटनसहित दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी माग गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा जानका लागि गच्छदारभन्दा थापा आतुर रहेको राप्रपाका एक वरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णसँग बताए । उनले भने, 'स्थानीय निर्वाचन हुने भएमा पार्टीको आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म गर्न लागिएको महाधिवेशन सार्नुपर्ने अवस्थामा उनले उपप्रधानमन्त्री हुन चाहेका छन् । केही समयपछि गठन हुने राष्ट्रिय सरकार र पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्ष सुनिश्चित गर्न पनि थापा सरकारमा सहभागी हुनुहुनेछ ।'
राप्रपाका नेता एवं सांसद विक्रमबहादुर थापाले अध्यक्ष थापाले पार्टी र जनतालाई हेर्ने हो भने दाहाल सरकारमा नजाँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । 'मलाई लाग्छ उहाँको अडान यसपटक सत्ताका लागि नहोला तर राजनीति भनेको सत्ता नै हो', उनले भने । प्रधानमन्त्रीले थापाजस्ता महत्त्वपूर्ण नेतालाई बारम्बार भेटेर सम्मान दिँदै, आफ्नो बनाउन खोज्दै उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्नु स्वाभाविकै रहेको उनले बताए । 'राप्रपाका दुई साथी सत्तामै छन् । त्यसैले यो सरकालाई पार्टीले स्वस्थ आलोचना गरिरहेको छ', उनले भने ।
राप्रपाकै नेत्री सांसद लीलादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउने दाउका रूपमा गर्न लागेको उपयोगको राजनीतिबाट थापा टाढा रहनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'ओली राष्ट्रवादी नेता रहेकाले तत्कालीन सरकारमा गए पनि दाहाल सरकारमा जानु हुँदैन । बारम्बार सरकारमा जाँदा संघीयताको अन्त्य, हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्बहाली भन्ने राजनीतिक नारा टिकाउ नहुने र त्यसबाट पार्टीलाई स्थानीय निर्वाचनमा घाटा हुने भएकाले अध्यक्षको सरकारमा जाने खेल ठीक हुँदैन ।'
फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले आफ्नो पार्टीको सरकारमा सहभागी हुने एजेन्डा खासै नभएको बताए । उनले भने, 'गच्छदार दाहालको सम्पर्कमा रहिरहनुको कारण भाबी सरकारमा सहभागिताको वातावरण बनाउनु पनि हो', उनले भने । संविधान संशोधन विधेयक विवादास्पद बनिरहेको अवस्थामा सत्तामा जाने कि नजाने भन्दै सत्ताको लालची हुन नहुने बताए ।
लोकतान्त्रिकका नेता एवं सांसद रामजनम चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर तथा झपा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने अन्यथा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी र धनुषालाई दुई छुट्टै प्रदेश बनाउन सरकार तयार नभएसम्म सत्तामा सहभागी हुन नहुने चुनौती गच्छदारसमक्ष रहेको बताए । गच्छदार नेता भएकाले कहाँ जान्छन्, के बोल्छन् मतलब नभएको तर पार्टी आफ्नो मागप्रति दृढ रहेको दाबी उनले गरे । पार्टीको निर्णयविपरीत कसैलाई कुनै हालतमा सत्तामा जाने अधिकार नभएको चौधरीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
