‘देभभरका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउ’

‘देभभरका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउ’

काठमाडौंः संसद्को विकास समितिले मुलुकभर रहेका सबै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल देभभर ५६ वटै विमानस्थल छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सहयोग गर्न आन्तरिक उडानका सबै विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समिमितको निष्कर्ष छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको विकास समितिको बैठकमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालयका निमित्त सचिव र सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । अझै पनि त्रिभुवन विमानस्थल विश्वको १० औं जोखिमयुक्त विमानस्थलमा रहेको उल्लेख छ । यसको सुधाका लागि पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य केही सन्तोषजनक भएतापनि अझ तीव्रताका साथ काम गर्न समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वयन गरी थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि विद्युत्को डेडिकेडेट फिडर लाइनसमेत तत्काल आवश्यक देखिएको छ ।

सम्झौता पुनरावलोकन गर

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि निजगढ आन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म डीपीआर बन्न नसकेको छैन । योसँगै निर्माणका लागि जिम्मा पाएको एलएमडब्लूसँगको कामकारबाहीमा अस्पष्टता एवं पारदर्शीताको अभाव रहेको समितिको ठहर छ । त्यसैले गर्दा निर्माण कम्पनीसँग यसअघि भएको सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्न समितिले सरोकारवाला निकायलाई निर्देश गरेको छ ।

प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ र पोखरा विमानस्थलको निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्दै सञ्चालनमा ल्याउनसमेत विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाललाई कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ त्यसको निक्यौल गर्न समेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

साथै कालोपत्रे नभएका विमानस्थललाई कालोपत्रे गराउन, मेघौली र भरतपुरमध्ये कुन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने हो त्यसको निक्यौल गर्ने पनि सरकारलाई विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी दिपायलमा निर्माण भइरहेको विमानस्थलको रनवे ६ सय मिटर बनाउने गरी आवश्यक गृह कार्य गर्न समेत समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.