‘आतंकवादी गतिविधि हुँदैन भनेर ढुक्क रहने अवस्था छैन’

काठमाडौंः अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को २३ औं एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। सम्मेलनले २४ औं क्षेत्रीय एसिया सम्मेलन इरानमा गर्ने निर्णयसहित पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

सम्मेलनले सन् २०१७ देखि २०२० को रणनीतिक प्राथमिकताका विषयहरु समेट्ने, एसियाली क्षेत्रमा संवेदनशील समुदायको सहयोगलाई एकीकृत कार्य सञ्चालन गर्ने, आतङ्ककारी तथा तिनीहरुको सङ्गठनविरुद्ध प्रहरीको समन्वय बलियो बनाएर विस्तार गर्ने, इन्टरपोलको एशियाली क्षेत्रमा विश्व साइबर अपराधविरुद्धको रणनीतिक कार्ययोजनाको प्राथमिकता तथा योजना र अन्तर महादेशीय वातावरणीय अपराधको विश्लेषण तथा कारबाही गर्ने योजनासहितको पाँच बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको हो।

सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीले नै प्रस्तुत गरेको आतंकवादसम्बन्धि कार्यपत्र र अन्य मुलुकले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र हरेपछि नेपालमा समेत आतंकवादसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको औल्याइएको थियो। ‘आतंकवादसम्बन्धी कानुन नेपालमा छैन भन्दा इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरु छक्क परे, उनीहरुको प्रस्तुती हेर्दा नेपालमा आतंकवादी गतिविधि छैन भनेर ढुक्क रहने अवस्था रहेन, सम्मेलनको निर्णय सुनाउँदै अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआइजी विज्ञानराज शर्माले भने,‘ इन्टरपोलमै रहेका धेरै सुविधा नेपालले उपयोग गर्न नसकेको आभास भएको छ।’

सम्मेलनको संयोजकसमेत रहेका शर्माले नेपालले अन्तरदेशीय सम्बन्ध विस्तार गरे अपराध अनुसन्धानमा सहजता हुने बताए। उनले नेपालको कला संस्कृतिको विश्वसामू परिचयसमेत भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग परिचित भई नेपालको सन्दर्भमा कार्ययोजना तय गर्न यो सम्मेलनले थप सहयोग मिलेको उल्लेख गरे। नयाँ प्रविधिजन्य प्रशिक्षणमार्फत दक्षता अभिबृद्धि लगायतका विषयमा उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने विश्वास शर्माले गरे। सम्मेलनमा मानव तस्करीको विषयमा भारत, चीन, श्रीलंका र खाडी मुलुकका प्रतिनिधिसँग बहस गरेको शर्माले बताए।

सन् १९६७ मा जापानमा सम्पन्न इन्टरपोलको ३७ औं महासभाबाट नेपालले इन्टरपोलको १०० औं सदस्य राष्ट्रको रुपमा मान्यता पाएको थियो। नेपालले २७ वर्ष अघि २०४५ सालमा १० औं क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने मौका पाएको थियो।

सम्मेलनमा अपराधको अभिलेख तथा डाटा बैंक विस्तार, एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा आश्रय लिनेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, सदस्य देशले मागेको सहयोगमा शीघ्र प्रतिक्रिया गर्ने, सदस्य देशहरुको नवीन तथा राम्रा कामहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्ने विषयमा समेत इन्टरपोलका सबै सदस्यको एक मत भएको थियो। दक्षता अभिबृद्धिमा सहजीकरण गर्ने, इन्टरपोल प्रधान कार्यालयमा नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी पक्राउ एवम् विभिन्न सूचना प्रकाशित गर्ने लगायतका विषयमा नेपालले इन्टरपोलबाट अपेक्षा राखेको जानकारी एआइजी शर्माले दिए। सम्मेलनको समापन गर्न पुगेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले इन्टरपोल विश्वकै कानून कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरुको संगठन भएकाले अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराधका विरुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अपराधविरुद्ध गरिएको छलफल र निर्णयहरुबाट अपराध नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि भविश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र यसका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सदैव अग्रसर रहेको बताए। निधिले इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरुले आपसी समन्वय भएमा अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

सम्मेलनमा इन्टरपोलका महासचिव जुरगेन स्टकले एशियाली मुलुकहरुको सम्बन्ध पुरानो भएको चर्चा गर्दै आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, वातावरणीय सुरक्षा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, बन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण लगायतका अपराध न्यूनिकरणमा प्रभावकारी समन्वयको विकास गर्नुपर्ने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरुबीच आधुनिक प्रविधि तथा सूचना आदान प्रदानको गतिलाई अझै तीब्रता दिन सके आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, सिमा सुरक्षा, बाल श्रम शोषण लगायतका अपराध नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे। ‘आतङ्कबादबाट कुनै पनि देश अछुतो रहन सक्दैन एकापसमा हुने उत्कृष्ट सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै त्यस्ता अपराधको सहजतापूर्वक सामना गर्न सकिन्छ,’ अर्यालले भने। सम्मेलनमा ३३ भन्दाबढी राष्ट्रका एक सय ३२ प्रतिनिधि सहभागी थिए।

यी हुन् पाँच बुँदे निर्णय
–इन्टरपोलको २४ औं क्षेत्रीय एसिया सम्मेलन सन् २०१९ मा इरानमा गरिने।
–सन् २०१७ देखि २०२० को रणनीतिक प्राथमिकताका विषयहरु चयन गर्ने।
–एसियाली क्षेत्रमा संवेदनशील समुदायको सहयोगलाई एकीकृत कार्य सञ्चालन गर्ने।
–इन्टरपोलको एशियाली क्षेत्रमा विश्व साइबर अपराधविरुद्धको रणनीतिक कार्ययोजनाको प्राथमिकता र योजना निर्माण।
– अन्तर महादेशीय वातावरणीय अपराधको विश्लेषण तथा कारबाही गर्ने योजना।