काठमाडौः स्वस्फूर्त रूपमा संगठित भएका समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिको भेलाले आगामी माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव रहेको भन्दै सरकार र दललाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंह, पूर्वसचिव कृष्ण पोखरेल, संविधानका जानकार नीलाम्बर आचार्यलगायत व्यक्तिले शुक्रबार राजधानीमा भेला गरी तीनै तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्तिने भन्दै सरकार र दललाई खबरदारी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानसभाबाट बनेको संविधान मूल्यवान् भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए । जनताका स्वामी राजनीतिक दल नभएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘दलहरूमाथि धेरै विश्वास गरेका छौं । जनताको स्वामित्वमा लापरबाही गर्न मिल्दैन ।
जनताले आह्वान गर्ने दिन नआओस् ।' संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै श्रेष्ठले संविधान धेरै महत्वाकांक्षी र जटिल छ । यसैले मुलुकलाई निकास दिने दायित्व संविधान बनाउनेहरूको काँधमा छ ।'
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले समयका हिसाबले एक वर्ष भए पनि निर्वाचनका दृष्टिकोणले १० महिनामात्र बाँकी रहेको भन्दै सरकार र दललाई दबाब दिने बेला आएको बताए । ‘लगामबिनाका घोडाका रूपमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेका पार्टी र सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ', पोखरेलले भने, ‘पथपथमा खबरदारी नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन हुने अवस्था देखिँदैन ।'
कानुन नबनेको, समय कम रहेको, क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्न नसकेको भन्दै पोखरेलले राजनीतिको पाटो नखुली चुनाव हुने ढोका नखुल्ने पनि बताए । दलहरूले संसद्को म्याद थप्ने सोचाइ बनाएको भए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने दाबी उनले गरे ।
‘लगामबिनाका घोडाजस्ता बनेका पार्टी र सरकारलाई पथपथमा खबरदारी नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन हुने देखिँदैन ।' भोजराज पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन अायुक्त
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले १० महिनामा रात दिन काम गर्ने हो भने तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव रहेको बताए । स्थानीय तहको नगरी प्रदेशको निर्वाचन गर्न नमिल्ने र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेका कारण सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाले मुलुक संकटमा परेका बेला बुद्धिजीवीले दबाब दिनुपर्ने बताए । ‘यो संसद्को म्याद थपिँदैन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन', कोइरालाले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेकै निर्वाचन हो । समस्या होइन, सबै समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।' अधिवक्ता कृष्णमान प्रधानले तोकिएको मितिमा चुनाव नभए मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउने भन्दै दल र सरकार गम्भीर बनी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
