संशोधन प्रस्ताव थाँती राखे सहमति हुन्छ: ज्ञवाली

संशोधन प्रस्ताव थाँती राखे सहमति हुन्छ: ज्ञवाली

बाबियाचौर: नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संशोधन प्रस्ताव थाँती राखेर राजनीतिक समझदारी कायम गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रेस चौतारी म्याग्दीले शनिबार बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ज्ञवालीले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाँती राख्ने प्रतिबद्धता जनाए राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्ने बताएका हुन्।

'सरकारले संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा राखेर निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाए राजनीतिक समझदारी कायम भई संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बन्छ,' सचिव ज्ञवालीले भने। संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन सबैले जितेको अनुभूति हुने गरी समझदारी कायम गराउन पहल भइरहेको सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।

निर्वाचनका लागि राजनीतिक समझदारीको वातावरण बनाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने सचिव ज्ञवालीको भनाइ छ। 'संविधान जारी गर्ने बेलामा एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक शक्तिबीच समझदारी बनेमा मधेसवादी दल असहमतिका बाबजुद पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्,' सचिव ज्ञवालीले भने,'सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ ।'

विसं २०७४ माघ पहिलो हप्ताभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुन नसके देश गम्भीर सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन र स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

संविधान संशोधनको बहानामा देशलाई विखण्डन र सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने प्रयास भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय र सामाजिक एकता कायम गर्न एमालेले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने बताए। अनुचित तवरले संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित नहुने र हुन नदिने पनि सचिव ज्ञवालीले बताए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.