संविधान संशोधन प्रस्ताव कोमामा पुग्यो, अब चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ : रायमाझी

संविधान संशोधन प्रस्ताव कोमामा पुग्यो, अब चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ : रायमाझी

काठमाडौंः सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले सदनमा टेबुल गरिएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई कोमामा राखेर तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा उपनेता रायमाझीले भने,‘सदनमा टेबुल गरिएको संविधान संशोधन विद्येयक फिर्ता लिने हो वा पेन्डिङमै राख्ने हो, त्यो सरकारको कुरा हो, तर संशोधनलाई छाडेर तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’

नेता रायमाझीले संविधान कार्यान्वयन नभए मुलुक पश्चगमन र प्रतिगामी दिशातर्फ जाने खतरा समेत औंल्याए। उनले भने, ‘म संविधान संशोधनको विपक्षमा छैन । तर, संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्रै उत्तम हुन्छ, नत्र यसले देशलाई फाइदा गर्दैन्।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रायमाझीले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्नेगरी आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘अब संशोधनको कुरामा नअल्झिकन चुनावमा जानु नै उत्तम हुन्छ, जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर जानुपर्छ ।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रायमाझीले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्नेगरी आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘अब संशोधनको कुरामा नअल्झिकन चुनावमा जानु नै उत्तम हुन्छ, जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर जानुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले सुन पछिल्लो समय तस्करीमा गृह र अर्थमन्त्रालयको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने,‘यो सानो तिनो माछाको काम नै होइन, तस्करीमा स्वयम् गृह र अर्थमन्त्रालयको संलग्नता रहेको छ, अरुबाठ यो काम हुनै सक्दैन्।’

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले हचुवाको भरमा चुनावको मिति घोषणा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री खड्काले भने, ‘सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सहमतिमै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकारमा रहेको छ, सहमति बिना कुनै चुनाव हुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.