न्यायाधीश नियुक्ति अलोकतान्त्रिक : फोरम

काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरम नेपालले उच्च अदालतमा भएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय अलोकतान्त्रिक र असमावेशी रहेको जिकिर गरेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको नियुक्ति मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समुदायको न्यून उपस्थिति मात्रै नभएर असमावेशी, विभेदकारी, राजनीतिक भागबन्डा र जातीय तथा सामुदायिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको दाबी फोरम नेपालको छ । फोरमले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि यो नियुक्तिप्रक्रियाले गम्भीर प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बताएको छ ।

न्यायपरिषद्ले आफ्ना दुई सदस्यको उपस्थितिबिनै बहुमतको आडमा मध्यरातमा उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयलाई लिएर न्याय क्षेत्रमा चर्को विरोध भइरहेका बेला राजनीतिक दलका तर्फबाट पहिलोपटक फोरमले नियुक्ति अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त निर्णय अवैधानिक रहेकाले समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न परिषद्सँग माग गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश एवम् परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्की, सदस्य कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायक र पदमप्रसाद वैदिक संलग्न बैठकले भागबन्डाका आधारमा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए ।

फोरमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छिट्टै भेट गरी परिषद्को निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्ने भएको छ । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले न्यायपरिषद्मा भएको भागबन्डा राजनीतिले मुलुकको न्यायपालिकाको भविष्य नै अन्धकार हुने बताए ।

संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्न माग
फोरम नेपालले संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । उक्त पार्टीले छिट्टै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट गरी एक साताभित्र संशोधन विधेयक अनुमोदनप्रक्रियामा लग्न माग गर्ने भएको छ ।

मधेसी मोर्चा–संघीय गठबन्धनका २६ बुँदे मागलाई विधेयकले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले आफूहरूको सहमतिका आधारमा परिमार्जन भएको खण्डमा मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने, ‘संघीयता, समावेशी, समानुपातिक समावेशी र पहिचानको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने विधेयकलाई आन्दोलनरत पक्ष संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चा सहमतिका आधारमा परिमार्जन भएमात्र स्वीकार गर्न सकिनेछ । यो प्रक्रिया यही साताभित्रै सक्नुपर्छ ।’

यादवले जसका लागि संशोधन गर्न खोजिँदैछ उसैको माग, मुद्दा र सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि परिमार्जनबिना संशोधन विधेयकको औचित्य नहुने बताए ।

विचार मिल्नेसँग एकीकरण
नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने राजनीतिक दलहरूसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय पनि फोरम नेपालले गरेको छ । संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वशासन, स्वायत्तताको प्राप्ति र उत्पीडित समुदायका लागि संघर्षरत दल मिल्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबीच एकीकरण गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको जानकारी उनले दिए ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई फोरमले अस्वीकार गर्ने भएको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संघीयताको मूल अवधारणाविरोधी, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत एवं विभेदकारी रहेको फोरम नेपालको ठहर छ । उक्त पार्टीले आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

सरकारले एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्र र संघीयताको मूल्यमान्यताविपरीत स्थानीय निकायको तह निर्धारण गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषय स्थानीय निकायलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने माग फोरम नेपालको छ ।

फोरम नेपालले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि न्यायाधीश नियुक्तिप्रक्रियाले गम्भीर प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।