जनप्रतिनिधि संस्थामा पत्रकारको पहुँच

सभामुख ओनसरी घर्ती जनप्रतिनिधिहरुको सभामा बोलिएका कुरा जतिसक्दो धेरै र जतिसक्दो छिट्टै सर्वसाधारणबीच कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसबारे व्यग्र हुनुहुँदो रहेछ। त्यही विषयको सेरोफेरोमा परामर्श गर्न, सल्लाह–सुझाव लिन उहाँले साउन ४ गते अनलाइन समाचार सेवाका केही सम्पादक/प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो निवासमा डाक्नुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावउपर बहस सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघिको भेटघाटमा पत्रकारहरुको ध्यान सम्भवत: राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भयो, सभामुखकै भूमिकाको निष्पक्षताबारे जिज्ञासाहरु बढी राखिए । संसदीय सूचना प्रवाहको प्रसङ्गले अग्राधिकार पाएन ।

अचेल संसदीय गतिविधि सम्बन्धमा जनरुचि घटेर गएको छ र यो नेपालको मात्र समस्या होइन। लोकतान्त्रिक परिपाटी अपनाएका सबै महादेशका देशहरुमा यसबारे चिन्ता प्रकट हुने गरेको छ। (साम्यवादी वा गैरलोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकारका बहस सञ्चालन गरिने देश–प्रदेशहरुको प्रचलन भिन्दै होला, सूचना प्रवाह बाध्यकारी गराइएको हुन सक्छ।) जनताबाट निर्वाचित भएका नरनारीले एक ठाउँमा भेला भई देश र समाजको आवश्यकता अनुसार के–कस्ता ऐन कानुन बनाए, सङ्कल्प गरे, त्यस कुराको जानकारी जनसाधारणले खोज्नु, प्राप्त गर्नु र त्यसकै आधारमा तिनको मूल्याङ्कन गरी अर्को चुनावका बेला कस्तो व्यक्तिको चयन गर्ने भन्ने सोच बनाउनु स्वाभाविक हो, बाञ्छनीय पनि छ। र, यो नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकभित्रको विषय हो। त्यसैले संसारका धेरै मुलुकमा संसदीय क्रियाकलापबारे जनतालाई सुसूचित गर्न उपयुक्त संयन्त्रको बन्दोवस्त गरिएको हुन्छ।

तर, करिब एक दशकयताको कालखण्डमा प्रचलित ढङ्गमा सम्प्रेषित सूचना, जानकारी र सन्देशको असर आमजनतामा प्रभावकारी हिसाबले पर्न नसकेको अनुभव गरिएको छ । जगजाहेर छ, अखबारमा निश्चित पृष्ठ वा खण्ड संसदीय गतिविधि छाप्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइन्थ्यो, अहिले करिब–करिब त्यो चलन हराएको छ । त्यसै गरी रेडियो र टेलिभिजनमा प्रसारण समय तोकिन्थ्यो, अचेल त्यस्तो गरि“दैन । खासखास समयका भाषण र बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्‍यो, अघिपछि शून्यप्राय:।

यस्तो किन भइरहेको छ त ?

विकसित देश बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जापान र छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काहरुले पनि हाम्रो नेपालकै जस्तो अनुभव गरिरहेका छन् । यस्तो एकैनासको प्रवृत्तिको एउटा कारण हो, सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकास र त्यसबाट उपलब्ध सेवाहरुको बढ्दो उपयोग। जस्तै : हातहातमा मोबाइल फोन दोहोरो संवादका लागि मात्र होइन, वरपरका घटना, दुर्घटनाका विवरण र चित्र लिने सन्दर्भमा समेत प्रयोग हुन्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने/गरिने संवाद र सम्प्रेषण विधिले परम्परागत ढाँचालाई विस्थापित गरिदिएको छ।

पत्रपत्रिकाको प्रसार–सङ्ख्या (सर्कुलेसन) घट्दा पत्रकारिता सेवा उद्योग प्रभावित भएका छन्, संसारका नाम चलेका अखबारसमेत मुद्रित संस्करण बन्द गर्न बाध्य भएका छन् । बेलायतको ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’ नामक दैनिक अखबार प्रकाशनको ३०औं वर्षमा आएर सन् २०१६ को आरम्भमा बन्द भयो, अचेल यो अनलाइन संस्करणमा सीमित छ, जसको सञ्चालन खर्च प्राप्त विज्ञापनको आम्दानीले धानिन गाह्रो छ ।

नेपालको प्रयास

नयाँ पुस्ताका युवक–युवतीको आवश्यकता र रूचिमा आएको परिवर्तन पनि समाचार माध्यमबाट प्राप्त हुने सूचना, जानकारीप्रति उदासीन गराउनमा जिम्मेवार छ। आमोद–प्रमोद र मनोरञ्जनमा रमाउने पुस्ताका मानिसले गम्भीर प्रकृतिका घटना, दुर्घटनाका खबरलाई पनि मनोरञ्जनका रुपमा मात्र ग्रहण गर्ने बानी बसालेका छन् । ‘इन्फोटेन्मेन्ट’जस्ता शब्दको प्रचलनले यही प्रवृत्तिको झलक दिन्छ। अनि, माथि भनिएजस्तै यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा सीमित छैन। विदेशी मुलुकहरुमा यसबारे नानाभाँतीका अध्ययन, सर्वेक्षण भइरहेका छन्, हुन्छन्।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनरूचि कायम राख्न, बढाउन सर्वेक्षणका आधारमा वैकल्पिक उपायहरु अपनाइन्छ। ठूलो आकारको कागजमा छापिने अखबार (ब्रडसिट)लाई सानो अर्थात् छरितो आकारमा परिणत गरेर बेलायतको ‘द टाइम्स’ पत्रिकाले यस प्रसङ्गमा घतलाग्दो उदाहरण दिएको छ । दृष्टान्त अरु पनि छन् ।

संसदीय क्रियाकलापबारे जान्ने, सुन्ने उत्सुकता घट्ने क्रममा देखिनुको एउटा अर्को सम्भाव्य कारण राजनीतिमा लागेका मानिसहरुको साख अर्थात् विश्वसनीयतामा निरन्तर खिया लाग्नु हो । समय–समयमा गरिएका अध्ययन, सर्वेक्षण र जनमत सङ्कलन (पोल)ले राजनीति गर्नेहरुलाई समाजका सबैभन्दा बेइमान र भ्रष्ट चरित्रको रुपमा भेटेका छन् । अर्थात्, ती आदरणीय वा आदर्श होइनन्। तसर्थ, तिनका कथन र आश्वासनमा किन विश्वास गर्ने, किन तिनका भाषण र हाउभाउमा ध्यान दिने, किन समय नष्ट गर्ने ? आदि इत्यादि। भन्नु परोइन, नेपाल यस सन्दर्भमा पनि अपवाद होइन। खोला नै नभएको ठाउँमा पनि पुल बनाइदिन्छु भनी आश्वासन दिनु राजनीतिमा पसेकाहरुको औसत चरित्र हो।

नेपालमा साक्षरता अझै पनि एउटा चुनौती छ। जतिले लेखपढको सुविधा पाएनन्, तीमध्ये अधिकांश देशमा इलम, रोजगारी नपाएर खाडीका देशहरुमा भौंतारिन बाध्य छन्। जो पढालेखा छन्, तिनका प्राथमिकता फेसन, मोबाइल, मोटरसाइकल, मनोरञ्जन केन्द्रित देखिन्छन्। तिनको जीवनपद्धतिलाई पश्चिमीजगत्का संस्कार, संस्कृतिले गाँजेको छ। बिहे गरेको लगत्तैपछि पारपाचुके (सम्बन्धविच्छेद) गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति एउटा सूचक हो, जसमा पश्चिमी मूल्य–मान्यतामा हुर्किएको महिला जागरणको पनि टड्कारो योगदान छ। यसरी अव्यवस्थित शैलीमा विकसित हुँदै आएको परिस्थितिमा संसदीय क्रियाकलापपट्टि युवापुस्ताको ध्यान जाने कसरी ? त्यसमाथि बेलामा संविधान दिन नसक्ने पहिलो संविधानसभा, त्यसपछि जनताको राय बुझ्ने क्रममा सङ्कलित राय–सुझावको बेवास्ता गरी ‘एक थान संविधान’ थोपर्न हतार गर्ने दोस्रो संविधानसभा र त्यसबाट ‘रुपान्तरित’ गरिएको ‘व्यवस्थापिका–संसद्’! त्यसको म्याद छ– ७ माघ २०७४ सम्म । अर्थात्, यो वैधानिकतामा प्रश्नचिह्न लागेको म्यादी संसद् हो, जसमा ६ सय १ जनाको ठूलो जमात छ । तिनलाई पाल्न राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

जे भए तापनि सभामुख ओनसरी घर्तीका चिन्ता र इच्छा निरर्थक भने होइनन् । देशमा स्थापित प्रणालीले आफ्नो कार्यकालमा निरन्तरता पाओस् र त्यसमा समय सुहाउँदो परिमार्जन होओस् भन्ने उहाँको अभिप्राय उचित हो। अनलाइन पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा उहाँले सदनमा हुने बहसका क्रममा वक्ताहरुले तोकिएको समयभन्दा बढी बोल्ने प्रचलन नियन्त्रित भएको कुरा उत्साहका साथ सुनाउनुभयो। दस मिनेट समय पाएको वक्तालाई त्यत्तिमा सीमित गर्न माइकलाई स्वचालित ढङ्गले रोक्ने ‘अटो कट’ प्रणाली लागू भएको छ। सदस्यहरुलाई अनुशासित, शिष्ट र मर्यादित शैलीमा प्रस्तुत हुन काम लाग्ने अन्य विधि, प्रक्रिया थालनी गराउने सभामुखको मनसाय तारिफयोग्य नै हो।

राजनीति र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति युवापुस्ताको चाख र सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ, त्यस प्रयोजनका लागि पनि संसदीय गतिविधि जनसाधारणबीच लोकप्रिय अभ्यासका रुपमा चिनिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई फोहोरी खेल रहन नदिई योग्य एवम् इमान्दार नागरिकलाई यसतर्फ प्रवृत्त नगराईकन हुँदैन । त्यसको निमित्त स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली र स्वस्थ व्यवहार, विचारहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। मुलुकको सिङ्गो जनसङ्ख्यालाई असर पार्ने नीति, नियम तर्जुमा गर्ने ठाउँ अपठित, अयोग्य वा स्वार्थी मानिसहरुलाई ओगट्न दिँदा दोहोरो–तेहेरो नोक्सानी पर्छ।

सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि इत्यादिका नाममा नागरिकमाथि कर, तिरो लगाउने अधिकार भएको शक्तिशाली संस्थालाई समानुपातिकका नाममा पत्नी, प्रेमिका, भान्जाभान्जीलगायत आफन्तहरुलाई प्रवेश दिलाउन ढोका खुला राख्दा के हविगत हुन्छ, त्यसको व्याख्या गरिरहनै परेन । अर्को शब्दमा, विकृति–विचलनहरु हटाउन संसद्मा पढालेखा, इमान्दार, जनसेवामा प्रवृत्त सुविधाभोगी हुन नचाहने व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराउने अनुकूल हुने गरी ऐन–कानुन र नियमहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । वातावरण बनेपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने इच्छा राख्नेहरुको सङ्ख्या स्वत: बढेर जानेछ।

अन्यत्रको अभ्यास

बेलायतको संसद् (पार्लियामेन्ट)मा सर्वसाधारणबीच त्यहाँका बहस, प्रस्ताव, ऐन–कानुनसम्बन्धी प्रसङ्ग र प्रक्रियाहरुको जानकारी पुर्‍याउन तीन तहको सूचना प्रणाली अपनाइएको छ। संसदीय प्रणालीको लामो इतिहास भएको त्यस देशमा संसद्का दुवै सदन (हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लड्र्स)का बहसहरुको ‘जस्ताको तस्तै’ अर्थात् शब्दश: टिपोट गरी वितरण गर्ने दायित्व संसद् सचिवालयले नै पूरा गर्छ। त्यसमा सामान्य भाषा, व्याकरण सुधार्न टिपोटकर्ताहरुलाई छुट दिएको हुन्छ । त्यस चलनलाई ‘ह्यान्सर्ड’ टिपोट भन्ने गरिन्छ । किनभने, त्यो टमस कर्सन ह्यान्सर्ड (सन् १७७६–१८३३) नामक लन्डनका एक मुद्रक/प्रकाशकको सक्रियतामा आरम्भ भएको थियो । यो यथार्थमा अभिलेख हो र यस्तो प्रथा क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिकाका संसद्मा पनि प्रचलित छ ।

सूचना, जानकारी, सन्देशलाई जनसाधारणसमक्ष लैजाने अर्को तहको काम सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि (रिपोर्टर)हरुले गर्छन् । तिनका लागि संसद्मा ‘प्रेस ग्यालरी’को व्यवस्था हुन्छ, जहाँ बसेर तिनले बहसमा आएका विषयहरुमध्येबाट आफ्ना पाठकलाई काम लाग्ने विषयमा शब्दचित्र तयार पारी अखबारलाई दिन्छन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनले पनि यही ढाँचामा काम गर्छन् । समाचार संस्थाहरुले संसद्को रिपोर्टिङ गर्नलाई अनुभवी र त्यस क्षेत्रमा ज्ञान भएका संवाददाता खटाएका हुन्छन् । नवप्रवेशी वा सिकारुलाई संसद्को खबर सङ्कलन गर्न खटाइँदैन ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति पद शक्तिशाली भएकाले त्यहाँको व्यवस्था बेलायतमा भन्दा फरक छ । बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुने गर्छ र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसो त अमेरिकामा पनि संसद्को कार्यक्षेत्र फराकिलै छ। तल्लो सदन ‘हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभ्स’को दा“जोमा माथ्लो सदन ‘सिनेट’ शक्तिशाली देखिन्छ । त्यहाँ पनि प्रेस ग्यालरीकै परिपाटी हो, जसमा दैनिक, आवधिक र श्रव्य–दृश्य भनेर तीन सञ्चारमाध्यमलाई तीन वर्गमा राखेर सूचना वितरण गरिन्छ । प्रवेशसम्बन्धी नियमहरु कसिला छन्, यत्रतत्र छिर्न पाइँदैन । कतिपय कक्षमा प्रवेश गर्दा त ‘पेसागत/सुहाउँदो पोसाक’ लगाएको हुनुपर्ने भन्ने नियमसमेत तोकेको हुन्छ । राष्ट्रपतिका कार्यक्रम पछ्याउन खटिएका सबै संवाददाताले सधैं, सबै ठाउँमा जान पाउँदैनन् । त्यस्तो बेलामा आलोपालो मिलाई एक वा दुई जनासँगै जान्छन् र तिनले फर्केर आएपछि आफूसितको विवरण सबैलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसलाई ‘पूल’ व्यवस्था भनिन्छ ।

संसद् अथवा व्यवस्थापिकाका गतिविधि जनसमक्ष पुर्‍याउने सञ्चारमाध्यमहरुको प्राथमिकतामा हेरफेर भएको खल्लो अनुभव हुर्किंदो लोकतन्त्र भनिने देश दक्षिण अफ्रिकामा टड्कारो भइरहेको छ। अखबारका पृष्ठ र प्रसारणको समयमा यथोचित महङ्खव पाउने, दिलाउने हो भने भित्री कक्षहरुसम्म पहुँच राख्ने ‘लब्बी करेसपोन्डेन्ट’सम्बन्धी अहिलेका प्रावधान खुकुलो पार्नु पर्छ, यस्तो आवाज दक्षिण अफ्रिकामा सुनिँदै छ। र, यो त्यही देशको लागि मात्र भनिएको होइन। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता स्थापित लोकतन्त्रमा पनि संसदीय समाचारको परिमाण बढाउन संवाददाताको पहुँच विस्तार गर्न जरूरी देखिन्छ भन्ने त्यताको अवधारणा छ।

सहज प्रवेश, व्यापक पहुँच

छिमेकको गणतन्त्र भारतमा पनि संसदीय गतिविधि जनतामा पुर्‍याउन प्रेसलाई नै प्रभावकारी माध्यम मानिएको छ । त्यसका लागि प्रेस स्वतन्त्र हुनु आवश्यक ठानिन्छ। र, संविधानको धारा १९ मा भएको प्रावधानले त्यस्तो स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउँ“छ यद्यपि ‘प्रेस स्वतन्त्रता’को किटानी प्रावधान संविधानमा छैन। जे होस्, समाचार माध्यमका प्रतिनिधिलाई संसद्का दुवै सदन (माथिल्लो सदन राज्यसभा, तल्लो तर शक्तिशाली सदन लोकसभा)मा समाचार सङ्कलनको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। संसद्मा भए/गरेका कुराहरु सम्प्रेषण गर्दा मुद्दा–मामिला नलाग्ने उन्मुक्ति छ तर यसमा पनि संसद्को विशेषाधिकारको प्रश्न आउँदा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने कानुनी बुँदा भने छँदै छन्। जनसम्पर्कका लागि सचिवालयले छुट्टै व्यवस्था मिलाएको छ । प्रेस ग्यालरीमा पत्रकारहरुको प्रवेशलाई व्यवस्थित गरिएको छ।

समाचार माध्यमहरुलाई संसद् र जनता जोड्ने सेतु मान्ने संसद्को नीतिगत मान्यता भएको बेहोरा ‘प्रेस एन्ड पब्लिक रिलेसन्स सर्विस’ नामक पुस्तिकामा उल्लेख छ । प्रेसले एकातिर संसद्मा बहस गरिनुपर्ने विषयहरु सतहमा देखिने गरी राखिदिन्छ भने अर्कोतर्फ संसद्का दुवै सदनमा के—कस्ता मामिला संवाद र विचार—विमर्शमा छन्, तिनको विस्तृत जानकारी जनसाधारणबीच पुर्‍याउँछ। यिनै कुरालाई मनन गरेर संसद्ले प्रेसका प्रतिनिधिहरुको पहुँचलाई सकेसम्म व्यापक र सहज गराइदिने गरेको छ । अपवाद छन् र तीमध्येको एक हो– संसदीय समिति तहका छलफल, बहसमा प्रेसको पहु“च नहुनु।

अन्य कतिपय देशको तुलनामा भारतको संसद्ले संसद्—प्रेस सम्बन्धलाई सदैव आपसी विश्वासमा आधारित राख्न एउटा संयन्त्र बनाएको छ, जुन ‘प्रेस एडभाइजरी कमिटी’ (प्रेस परामर्श समिति)का नामले चिनिन्छ। सभामुखले त्यसमा रहने सदस्यहरुको मनोनयन गर्छन् र त्यसो गर्दा वरिष्ठ, अनुभवी प्रेस प्रतिनिधिहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व गराइन्छ। र, यो एक वर्षका लागि हुन्छ। अर्थात्, हरेक वर्ष फेरिन्छ । स्थायी र अस्थायी प्रवेशपत्र (पास)का लागि सभामुखसमक्ष सिफारिस पेस गर्नु, प्रेस–प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक पर्ने सुविधा, सहयोगको जानकारी सभामुखलाई गराउनु र प्रेस–प्रतिनिधिविरुद्ध परेका उजुरी, सिकायतहरुको जाँच गरी यथोचित कारबाहीका लागि सिफारिस प्रस्तुत गर्नु प्रेस एडभाइजरी कमिटीका मुख्य कार्यहरु हुन्। कमिटीसम्बन्धी यो प्रचलित व्यवस्था प्रभावकारी भएको पाइएको छ।

संसद्ले प्रेसलाई आफ्नो कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन यति व्यवस्था गरिसकेपछि प्रेस प्रतिनिधिहरुबाट बहस, प्रश्नोत्तर, प्रस्तावलगायतका संसदीय क्रियाकलापको सही विवरण जनसमक्ष पुगोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु उचित हो । त्यसका निमित्त प्रेस प्रतिनिधिहरुले पनि आफूलाई हरघडी जागरुक र जिम्मेवार राख्छन् भन्ने आशा राख्नु जायजै हो । तसर्थ, संसदीय संवाददाता भई काम गर्नेहरुले आरम्भमै यी कुराहरुमा आफूलाई जानकार र सजग राख्नु आवश्यक भएको हो:

- प्रचलित ऐन—नियमबारे जानकारी राख्न ।
- संसदीय कार्यप्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसलाई बुझ्न ।
- राजनीतिक दलहरु र तीसित सम्बद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता (सांसद्)लाई राम्ररी चिन्न ।
- इतिहासको खँदिलो अध्ययनका आधारमा सान्दर्भिक तथ्यहरुबारे विज्ञ रहन ।

नेपालको व्यवस्थापिका मूलत: बेलायत र भारतका संसदीय प्रणालीको ढाँचामा विकसित गरिँदै आएको छ। यद्यपि, संवैधानिक नियुक्तिअगाडिको सुनुवाइको प्रचलन भने अमेरिकी पद्धतिबाट प्रभावित भई समावेश गरेको पाइन्छ। स्थानीय परम्परा र आवश्यकताले एक हदको विविधता झल्काउनु ठीकै पनि हुन सक्छ । मुख्य कुरो लोकतन्त्र हो र त्यसलाई सुहाउने विधि, व्यवहार र अभ्यास हुन्। स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रकै नैसर्गिक स्तम्भ हो। त्यसो हुनाले प्रेस—प्रतिनिधिहरुलाई स्वतन्त्र भई काम गर्ने वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ। तिनको पहुँचलाई विस्तार हुन दिँदा नै जनसाधारण सुसूचित हुन पाउँछन्। त्यस सन्दर्भमा भारतले अपनाएजस्तै विधि लाभदायक हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा सभामुखको सक्रियताबाट प्रेस परामर्श टोली गठन सही कार्यको थालनी हुन सक्छ।

(वरिष्ठ पत्रकार अधिकारी संसदीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला रिपोर्टिङका विज्ञ हुन्।)