काठमाडौं : महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलको आन्दोलनमा समर्थन रहेको बताएका हुन्।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवीलगायतका कार्य बहिष्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे।
उनले उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको वकिलको माग जायज रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरिएको छ, समानुपातिक एवम् समावेशी भएको छैन ।’
सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिललाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधान बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको समेत न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
